काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरूले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको जनाएको छ।
इप्पानको २४ औँ साधारण सभा तथा ८ औँ अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले इप्पानका पदाधिकारीहरू सरकारको ऊर्जा रणनीतिलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको तर प्रशासनिक र कानुनी जटिलता अझै बाधक रहेको बताए । कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई आधार बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ऊर्जा आयोजनाहरूको लाइसेन्स म्याद ५० वर्ष पुर्याउने तयारी, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीतिको प्रशंसा गरे। यस्तै, उनले सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमार्फत ल्याएको ऊर्जा खपत र निर्यातको रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत आयोजना निर्माणमा भोग्नुपरेका कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।‘अहिले एउटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न लगानीकर्ताले ८ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता छ ’उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको एकलद्वार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ।’
उनले वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेका अवरोधहरू हटाउन, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए खुला गर्न र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारसँग माग गरे। यसो हुन सके मात्र लगानीकर्ताको मनोबल अझ उच्च हुने उनको भनाइ थियो।नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको इप्पानको तथ्याङ्कले देखाउँछ । इप्पानका अनुसार हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना ५,७९२ मेगावाट (१८७ आयोजना), पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजना १६,००० मेगावाटभन्दा बढी रहेका छन् ।
जलविद्युत् उत्पादन मात्र नभई निजी क्षेत्रले देशको विकट क्षेत्रको सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा समेत ठुलो योगदान पुर्याएको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले हालसम्म ३,७०० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन्। ४५० किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरेका छन्। १६० वटा स्वास्थ्य केन्द्र र १०५ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको इप्पानले जनाएको छ।
सरकारलाई वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेको इप्पानको ठहर छ । नेपाल सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मार्फत सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। इप्पानका अनुसार यो लक्ष्य प्राप्त भएमा आगामी १० वर्षमा देशको अर्थतन्त्रमा १०५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक योगदान पुग्नेछ। वार्षिक ७ लाख ५० हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन्। यसैगरी, नेपाली विद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउन निजी क्षेत्रले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि मनीकरण पावर लिमिटेडसँग समझदारी समेत गरिसकेको उल्लेख छ। यसले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाउने विश्वास लिइएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रमा आएको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गर्दै नीति राम्रो आएर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । नेपाल लामो समय देखि सरकारी नीति र नियतीको दलदलमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नीति र नियतिको दलदलमा बस्यो। नीति जहिले राम्रो आउने तर नियती राम्रो भएन्,’ उनले भने, ‘त्यसैल् नीति राम्रो आउने तर काम नहुने अवस्था आयो। अपेक्षाकृत काम हुन सकेन्।’ उनका अनुसार नेपालको पानी नै सुनको खानी हो ।
यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत बढाउनको लागि उत्पादन मुलक उद्योगको आवश्यका औँल्याए । ‘आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। खपत बढाउन उत्पादन मुलक उद्योगको आवश्यकता छ,’ पाण्डेले भने
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने विषय स्वागत योग्य रहेको बताए । यस्तै, उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न ढिला गर्नु नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्