कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारले त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने र चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, उमाप्रसाद चतुरवेदी र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्