काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले २८ महिनादेखि शेयर निष्कासनमा भैरहेको ढिलाइप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।
‘कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्धारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने,’ अध्यक्ष कार्कीले चेतावनी दिए ।
सेबोनले २८ महिनादेखि ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरूको (आईपीओ) र हकप्रद (राइट शेयर) निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कार्कीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । आईपीओ र हकप्रद रोकिँदा यसबाट लगानीकर्तालाई अरबौंको ब्याज भार थपिएको र आयोजनाहरू डुब्ने खतरा बढेको भन्दै सेबोनविरुद्ध अदालत जाने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने कार्कीले बताए ।
यस्तै, सेबोनका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सेबोनले निष्कासनका लागि तदारुकता नदेखाए लगानीकर्ताले गुमाएको १. ८ खर्ब बढी रकम बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्कीले भने, ‘समयमै शयर निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्छौ ।’
उनले देशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितीमा संयमताका आफूहरुले पुनः उक्त समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायका अधिकारीलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउने बताए । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले अन्तिम पटक पनि निजी क्षेत्रको समस्या सुनुवाई नगरे धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तथा अख्तियार जाने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुसँग भेट तथा पत्राचार गरी पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकोले निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको इप्पान अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
यस्तै, १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने पनि इप्पानको भनाइ छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ नियमित रुपमा निष्काशन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ र ७ कम्पनीको राइट शेयर निष्काशन गरी ५० कम्पनीको समयमै शेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन रोकिएको छ ।
यसले ऊर्जा क्षेत्रले १.८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको इप्पानको भनाइ छ । जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको तथा २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इप्पानको अध्ययनको आधारमा) गुमेको कार्कीको भनाइ छ ।
साथै, रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको भन्दै इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसअघि २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाईबारे ०८०,भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । जसमा बत्ती नबलुञ्जेलसम्म शेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रले गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्दा समेत सम्बद्ध निकायबाट आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा भैरहेको ढिलाइले आफूहरुलाई कडा कदम चाल्न बाध्य बनाएको इप्पानले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्