कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावले उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको बताएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष ढकालले महासंघ तथा आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा मेरो व्यक्तिगत पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालज्यू, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङज्यू, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हाज्यू, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालज्यू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ।’
उक्त प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि उद्योगहरुमा प्राधिकरणद्वारा काटिएका विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिने उल्लेख छ।
उक्त मध्यमार्गी प्रस्तावका कारण उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर समेत पाउने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानका लागि सरकारले लिएको मध्यमार्गी भनिएको कदमले सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा विस्वासको वातावरण बनाएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
‘यस कदमबाट उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति सुचारु भइ उद्योग सञ्चालन नियमित हुनेछ भने निजी क्षेत्र र सरकारबीच थप विश्वास र सहयोगको वातावरण बनेको छ’ अध्यक्ष ढकालले लेखेका छन् । यस्तै, महासंघ वार्ता र छलफलको माध्यमबाट उद्योग–व्यवसायहरूको हरेक समस्यालाई न्यायपूर्ण र दिगो समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्दै आइरहेको ढकालले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्