काठमाडौं ।करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएकोमा विभिन्न जिल्ला र सरोकारवालाहरुबाट उठेका प्रतिक्रियाबारे आन्तरिक राजस्व विभागले स्पष्टिकरण दिएको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ कि करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरुमध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका केही सेवाहरु अब सिधै स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
तर, स्थानीय तहमा सो सेवा तत्काल सुरु हुन नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पनि ती सेवाहरु प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले नै कार्यान्वयनमा छ।
विभागले भनेको छ, “सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा सुचारु रहनेछ।”
विभागले कर प्रशासनलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने यस व्यवस्थामा सबै सरोकारवालाको सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्