काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालेको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएर केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए।
दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोगका कतिपय सिफारिसहरूलाई संसदबाट कानून पारित गरेर अघि बढाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरूमा तत्काल कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी काम कानूनी बाटोबाट अघि बढनउनुपर्ने जानकारी गराएका हुन् । त्यसका लागि प्रकृया थालिएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।
‘ म आफैँले तयार गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ । कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ’अर्थमन्त्री खनालले भने । यस्तै, उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा सुधार गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्