काठमाडौं । कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाले पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारण शेयरधनीको लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजना निश्चित अवधि पूरा भएपछि नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुँदा साधारण शेयरधनीले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। कम्पनी ऐनको प्रस्तावित दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाको इजाजत अवधि समाप्त भएपछि सर्वसाधारणको शेयरको भविष्य अन्योलमा रहने अवस्था थियो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोजना सरकारको स्वामित्वमा गए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
यो व्यवस्था जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा पनि लागू हुने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी आकर्षित गर्न र पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत शेयरधनीलाई भने समान सुविधा दिएको छैन। आयोजनाको हस्तान्तरणका बेला उनीहरूले लगानी फिर्ता पाउने अधिकार नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले यस विषयमा थप स्पष्टता र पुनर्विचारको माग गरेका छन्। साना लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिएको यो प्रस्तावित संशोधनलाई नेपालको पुँजी बजार र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
यसले जलविद्युत्सहित दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा सर्वसाधारणको सहभागिता अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्