काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आज विशेष अदालतमा उनीहरुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
बहुचर्चित ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा करिब सात महिना लामो अनुसन्धानपछि आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) भट्टराईलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भट्टराईसँगै मिलेमतोमा संलग्न अध्यागमनकै शाखा अधिकृत यज्ञ अर्याल, ग्रिनलाइन होलिडेका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, सञ्चालक राम खड्का, फेमिलि होलिडेका सञ्चालक दिपक भण्डारी, सहायक कविता पौडेल, जग्गा कारोबारी खेम सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उनीहरुमाथि रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरूबाट भिजिट भिसाको आवरणमा ‘सेटिङ’ मिलाई अवैध रकम असुली गरेको अभियोग छ ।
यस्तै, आयोगले अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्यका आधारमा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरेको छ। आयोगका अनुसार उक्त प्रकरणमा विमानस्थलका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा संगठित रूपमै अवैध असुली हुने गरेको तथ्य खुलेको छ। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने युवासँग अध्यागमनका कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँसम्म र युरोपेली मुलुक जानेहरूसँग ३ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसअघि अख्तियारले भिजिट भिसाको आडमा विमानस्थलमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा गत जेठ ७ गते अध्यागमन कार्यालयमा आकस्मिक छापा मारेर कार्यालय प्रमुख भट्टराईसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । लामो समयको बयान, प्रमाण संकलनपछि आयोगले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यो प्रकरणमा तत्कालिन संसदमा हलचल मात्र भएको थिएन बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई सदन सञ्चालनका लागि दबाब नै परेको थियो । सांसदहरुले तत्कालिन गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बारम्बार सदन अवरुद्ध गरेका थिए भने भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बारे निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको थियो । तत्कालिन गृहमन्त्रीको समेत व्यापक आलोचना भएपछि उनले प्रत्रकार सम्मेलन गरेर स्पस्टिकरण दिनुपरेको थियो भने सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्