क्यान महासंघले ई–कमर्स निर्देशिकाको लागि दियो नीतिगत सुझाव, ’सेफ हार्बर’ को व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्ना आधिकारिक नीतिगत सुझावहरू पेश गरेको छ ।

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले उक्त सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सूचना प्रविधि विकास समिति मार्फत पेश गर्दै नेपालको डिजिटल बजारलाई सुरक्षित, सरल र सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपाली ई–कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि तीनवटा मुख्य स्तम्भहरू आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । सरकारले केवल डाटा सुरक्षाको कुरा मात्र नगरी ’राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ तोक्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ’ट्रस्ट सिल’ प्रदान गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी, सुझावमा सरलता व्यवसाय दर्ताका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ’एकीकृत एपीआई आधारित दर्ता’ प्रणालीको वकालत गरिएको छ। यसले पेन,भ्याट र ओसिआर विवरणहरूलाई स्वचालित रूपमा सरकारी पोर्टलमा क्थलअ गर्नेछ। जेल सजायको साटो जरिवानाको माग समेत क्यान महासंघले गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेखित कडा सजायका व्यवस्थाहरूले स्टार्टअप उद्योगमा डरको वातावरण सिर्जना गर्ने क्यान महासंघको ठहर छ । प्लेटफर्मको असफलतामा प्रस्ताव गरिएको ३ देखि ५ वर्षको जेल सजायलाई हटाएर वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक जरिवाना मात्र राख्न सुझाव दिइएको छ ।

दर्ताका लागि ९० दिनको समय र ’सेफ हार्बर’ को व्यवस्था

महासंघले साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि हालको ३५ दिने दर्ता अवधिलाई अव्यवहारिक भन्दै यसलाई बढाएर ९० दिनको ‘प्राविधिक सहयोग अवधि’ बनाउन माग गरेको छ। यसैगरी, यदि कुनै ई–कमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताको उचित जाँचबुझ गर्नुपर्ने र विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादन त्रुटिमा प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार ठह¥याउन नहुने गरी ’सेफ हार्बर’ को प्रावधान राख्न समेत सुझाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको बाटो खोल्न आग्रह

नेपाली ई–कमर्सलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी एक कार्यदल बनाउन र साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानी र सह–सभापतिले क्यान महासंघको यो पहललाई समय सान्दर्भिक र रचनात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ । निर्देशिका केवल ‘नियमन’ गर्ने दस्ताबेज मात्र नभई डिजिटल नेपाल निर्माणको ‘साझेदारी’ दस्ताबेज हुनुपर्ने क्यान महासंघको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्