काठमाडौं। नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी आकर्षक रहेको पाइएको छ । उर्जा समृद्धि र उर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै सरकारी क्षेत्रको लगानी एक खर्ब एक अर्ब भन्दा माथि रहेको छ । । निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका तथा सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधिन विद्युत आयोजनामा बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छभने निजी क्षेत्रको शेयर लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ‘जलविद्युत क्षेत्रको लगानी सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
आइतबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थां नेपाल (इप्पान) को २६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गरेको आइपिओ एक करोड ६३ लाख जनाले प्राप्त गरेका छन्। यहि अवधिमा गरिएको अनुसन्धानबाट दोस्रो बजारमा एक करोड ८ लाख शेयरधनी रहेको पाइएको छ। जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा आइपिओ जारी गरेर ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्। कार्यक्रममा ‘ऊर्जा समृद्धि स्मारिका’ अनावरण तथा निजी क्षेत्रको लगानी समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालले ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाएर भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत निर्यात गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा समेत अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ । उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यसको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले पर्याप्त उत्पादन बढाउँदै उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकासका लागि सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन गर्न सकिए रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने उनको धारणा छ। यस्तै, उनले उर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न मद्दत गर्ने बताए। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा विस्तार सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने माध्यमसमेत भएको उनको भनाइ थियो। साथै, नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाएर भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत निर्यात गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
उनले ऊर्जा उत्पादनमा गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए। ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित समुदायलाई लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्न र उत्पादनदेखि वितरण, भण्डारण तथा निर्यातसम्म दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
यसैगरी, इप्पानको वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नै नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गर्वको विषय भएको उल्लेख गरे । मन्त्री सिन्हाका अनुसार ५–१० मेगावाटका साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको स्वीकार गरे। ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै उनले लक्ष्य अनुसारको उर्जा उत्पादनका लागि लामो र जटिल कागजी प्रकृयालाई सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारसँगै अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष मल्होत्राले जलविद्युत् क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् खपतमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे। ‘नेपालमा मागभन्दा आपूर्ति बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले निर्यात बाहेक अन्य विकल्पतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ।’
उनका अनुसार उद्योग क्षेत्र ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीप) मा उद्योगको योगदान सन् १९९६ को ९ प्रतिशतबाट घटेर हाल ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ। यद्यपि कुल विद्युत् खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको र पिक आवरमा १८०० मेगावाट मागमध्ये करिब ३३–३५ प्रतिशत उद्योगबाट आउने उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष मल्होत्राले ऊर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उल्लेखनीय उद्यमशीलता देखाइरहेको बताए। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा खर्बौँ लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विदेशी लगानी पनि अपरिहार्य हुने उनको भनाइ थियो। उनले उर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले विद्युत् नियमन आयोगले हालै जारी गरेको प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे। अब हुइलिङ चार्जलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सुलभ बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै, सीएनआईका अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले नेपालको जलविद्युत् इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै जलविद्युत् आयोजना विकासमा सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्थालाई जटिल कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याको परिणाम भएको बताए। एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै उनले ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे। ‘आजको अवस्थामा कृषि र पर्यटनभन्दा पनि हाइड्रोपावर सबैभन्दा सुरक्षित र आकर्षक क्षेत्र बनेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूको लगानी पनि मुख्यतः यही क्षेत्रमा गइरहेको छ।’
निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित वर्तमान सरकारले निर्वाचनपछि यी समस्यालाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘यदि समस्या समाधान भएन भने उद्यमी–व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा १ करोडभन्दा बढी सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ता जोडिएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्र सबैको साझा सरोकारको विषय भएको बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै सराहनीय रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता नभएको भए मुलुक अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ। यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ।
कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै करिब १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको बताए। हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र छिमेकी मुलुकमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको उनको धारणा थियो।
यद्यपि, उनले बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए। साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषय तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको गुनासो गरे।
अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको भन्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। शेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा करिब ३५ वटा आयोजना आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत उत्पादनपछि मात्र शेयर दिने प्रावधानले स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा इप्पान डे मुल समारोह समितिका संयोजक महन कुमार डागीले नेपालको समृद्धिका मुख्य आधार उर्जा, पर्यटन र कृषि रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युतमा ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी र सोलार उर्जामा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको बताए।
हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार १९५ मेगावाट पुगेको र निजी क्षेत्रको २६ वर्षे यात्रामा ३ हजार ३३५ मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भएको उनले बताए। उनका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र एलपिजी ग्यासको आयात घटाउँदै उर्जा खपत बढाउनु नै समृद्धिको आधार हो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको हिस्सा ८३ प्रतिशत पुगेको र निर्माणाधीन ५ हजार ७ सय मेगावाट आयोजनामा अझ बढी योगदान रहेको उनले दाबी गरे।
डागीले आगामी २,४ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने निश्चित रहेको भन्दै त्यसको खपत र व्यापारका लागि समयमै नीति नबने गम्भीर समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए। संसारभर प्रमाणित निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ सालमा पीपीए दर तोकेकै कारण आज देश उज्यालो भएको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएर उर्जा क्षेत्रको नयाँ युगको सुरुआत गर्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्