काठमाडौं । धितोपत्रलाई कागजी अवस्थाबाट विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण (डिम्याट) गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसंचालन निर्देशिका, २०८२’ लागू गरिएको छ ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३०(१) र धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ५० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा आज निर्देशिका जारी गरिएको हो । निर्देशिका बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि सिडिएससीको सञ्चालक समितिले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ। यसले धितोपत्र अभौतिकीकरण, आइजिन प्रदान गर्ने, मिश्रण (मर्जर) तथा छुट्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट र एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार अभौतिकीकरण सम्झौता भएपछि संगठित संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको प्रकार अनुसार एउटै प्रकारका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकारका समूहलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्नुपर्नेछ। संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर अलग–अलग भएको अवस्थामा भने छुट्टाछुट्टै आइजिन अनिवार्य गरिएको छ।यसअघि एउटै आइजिनमा राखिएका संस्थापक र सर्वसाधारण समूहका धितोपत्रलाई निर्देशिका लागू भएपछि आवश्यकताअनुसार फरक आइजिनमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य धितोपत्रका लागि धितोपत्र बजारबाट उपलब्ध युनिक स्टक सिम्बल र रिफरेन्स नम्बरका आधारमा सिडिएससीले विद्युतीय प्रणालीमार्फत आइजिन सिर्जना गर्नेछ ।
यदि कुनै धितोपत्रलाई फरक–फरक आइजिन दिइएको भए तर प्रचलित कानुनबमोजिम एउटै आइजिन पर्याप्त हुने देखिएमा, सम्बन्धित संगठित संस्थाको अनुरोधमा सिडिएससीले आइजिन मिश्रण गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि साधारण सभाको निर्णय, राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन, बोर्डको सहमति, धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराइएको प्रमाण तथा कानुनअनुसार फरक आइजिन आवश्यक नरहेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, एउटै आइजिन दिइएको धितोपत्रलाई कानुनी आवश्यकता अनुसार फरक–फरक आइजिनमा छुट्याउनुपर्ने भएमा पनि समान प्रकृतिका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई आइजिनसँग सम्बन्धित विवरण, तथ्यांक वा जानकारी नेपाल सरकार, अदालत, बोर्ड वा कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायले मागेको अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै, आइजिनसम्बन्धी तथ्यांक सुरक्षित राख्ने दायित्व पनि तोकिएको छ ।
धितोपत्र अभौतिकीकरण तथा आइजिनसम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा वा निर्देशिकाको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अन्तिम निर्णय बोर्डबाट हुने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि लकइन अवधि समाप्त भई मिश्रण वा छुट्याइएका आइजिनहरूलाई पनि यही निर्देशिका बमोजिम मानिने उल्लेख गरिएको छ। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै धितोपत्रको विद्युतीय व्यवस्थापन थप सुदृढ हुने तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्