काठमाडौं । नेपा ल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वको टोलीले बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
भेटमा चेम्बरले मुलुकले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
चेम्बरले विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।
यस्तै, एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न र ‘स्प्रेड’ दरलाई तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८’ लाई तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएको छ । साथै बैंकपिच्छे फरक र झन्झटिलो रहेको केवाइसी प्रक्रियालाई अन्त्य गरी ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
विशेषगरी घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे ।
मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुनेगरी नीति आएमा मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने उल्लेख गरे ।
भेटमा गर्भनर डा पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासप्रति सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले अनावश्यक नियामकीय बोझ (कम्प्लायन्स) हटाउन प्रयास भइरहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रका जायज सुझावलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्