काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि नीतिगत तथा कानुनी अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले संघीय सहकारी विभागको सहयोगमा बुधबार काठमाडौंको बानेश्वरमा आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा खेलेको भूमिका र झेल्नुपरेको समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं सहकारी महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्याले पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी ध्यान त्यतैतर्फ केन्द्रित हुँदा उत्पादनमूलक सहकारीका मुद्दा ओझेलमा परेको स्वीकार गरे।
उनले केही सहकारीमा भएका अनियमितता र दुरुपयोगका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै अब सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु प्रमुख चुनौती भएको बताए।
रिजालले वित्तीय सहकारी र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई छुट्टाछुट्टै कानुनमार्फत नियमन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सुझाव समेटिने बताए। साथै कर, विद्युत महसुल, बजार व्यवस्थापनलगायतका विषय आर्थिक ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारीले साना किसानलाई संगठित गर्दै कृषि उत्पादन, आधुनिकीकरण र बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताए। तर विभिन्न क्षेत्रगत कानुनका कारण सहकारीहरू प्रत्यक्ष उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक अवरोध झेलिरहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार हाल विभिन्न ४६ वटा कानुनले उत्पादनमूलक सहकारीको गतिविधिलाई जटिल बनाएका छन्। कृषि औजार आयातमा भन्सार छुट, उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण तथा उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ९नेफ्कून० का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारको सुनिश्चितता नहुँदा धेरै सहकारी उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको बताए। उनले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विषयगत नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको संकटका कारण उत्पादनमूलक सहकारीका आवश्यकता ओझेलमा परेको बताए। उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम वितरण नहुँदा सहकारी अभियान निराश बनेको उल्लेख गर्दै कोषको रकम उपयोगबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले दुग्ध सहकारीहरूले दूध संरक्षणका लागि आधुनिक उपकरणको अभाव, मूल्य अस्थिरता, बीमा तथा ढुवानी व्यवस्थाका समस्यासँग जुध्नुपरेको बताए।
केन्द्रीय चिया सहकारी संघका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरेले चिया सहकारीहरूले पुँजी अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण, निर्यात बजार पहुँच तथा सरकारी सहुलियत प्राप्तिमा चुनौती झेलिरहेको बताए। उनका अनुसार संघमा आबद्ध ९ हजारभन्दा बढी परिवारले ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गर्दै आएका छन् र सहकारीमार्फत सञ्चालित २१ उद्योगबाट वार्षिक करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यक्रम अधिकृत कपिल गौतमले बजार पूर्वाधारको कमजोरी, लगानी अभाव र प्रविधिगत सीमितता कृषि सहकारीका प्रमुख चुनौती रहेको बताए। यद्यपि सहकारीहरूले किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि ऋण, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ थियो।
सिजेएनका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको उत्पादनमूलक भूमिकालाई सशक्त बनाउन कानुनी सुधार, वित्तीय सहुलियत र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्