राजस्व परामर्श समिति गठन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव संकलन सुरु

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय–सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यले राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल को मिति २०८२ माघ २८ को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको हो।

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ), निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरू तथा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिवका रूपमा रहेका छन्।

समितिको कार्यक्षेत्र व्यापक राखिएको छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण र कर प्रणाली सुधारका विषयमा सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी भन्सार दर पुनरावलोकन, व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, औद्योगिक प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, सहकारी, पूँजी बजार र गैरकर राजस्व व्यवस्थापनका विषयमा समेत सुझाव प्रदान गर्ने कार्यादेश समितिलाई छ।

समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी उपसमितिहरू गठन गरिएका छन्।

राजस्व परामर्श समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको जनाएको छ। उपसमितिहरूले मिति २०८२ चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने र समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्