श्रीलङ्कामा बिदा, थाइल्याण्डमा टिसर्ट र म्यानमारमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू

काठमाडौं । चरम इन्धन अभाव र बढ्दो मूल्यका कारण श्रीलङ्का सरकारले सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्थाहरूमा साप्ताहिक रूपमा बुधबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

विज्ञापन

मार्च १८(बुधबार) देखि लागू हुने गरी आएको यो नयाँ कार्यतालिका अनुसार अब श्रीलङ्कामा हप्ताको चार दिन मात्र सरकारी कामकाज हुनेछ। आवश्यक सेवाका आयुक्त प्रभात चन्द्रकीर्थीका अनुसार सबै सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय र अदालतहरू बुधबार बन्द रहनेछन्। तर, स्वास्थ्य सेवा, बन्दरगाह, खानेपानी आपूर्ति र भन्सारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा भने यो नियम लागू हुने छैन।

किन बुधबार नै रोजियो ?

सरकारले शुक्रबारको सट्टा बुधबार बिदा रोज्नुको मुख्य कारण सरकारी कार्यालयहरू लगातार तीन दिन (शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म) बन्द नहोऊन् भन्ने रहेको छ । यसले सेवाग्राहीलाई हप्ताको बीचमा केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सवारी चालकहरूका लागि पुन ः नेशनल फ्युल पास प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । जसमा निजी कारका लागि हप्तामा १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि ५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइने कोटा तोकिएको छ।

यससँगै इन्धन सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अर्को सूचना नभएसम्म सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म यस्तै व्यवस्था अपनाउन त्यहाँको सरकारको आग्रह गरेको छ ।

एसियाका अन्य देशमा पनि संकटको असर

विश्वबजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर पुगेपछि अन्य एसियाली मुलुकहरूले पनि विभिन्न किफायती उपायहरू अपनाउन थालेका छन् । थाइल्याण्डमा एयर कन्डिसनको प्रयोग घटाउन सरकारी कर्मचारीलाई कोट–सुटको सट्टा छोटो बाहुला भएको टिसर्ट लगाउन भनिएको छ। म्यानमारमा निजी सवारी साधनका लागि ‘जोर–बिजोर’ प्रणाली लागू गरिएको छ। बंगलादेशमा पनि ऊर्जा बचत गर्न देशभर योजनाबद्ध विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) र विश्वविद्यालयहरूमा रमजान बिदा अगाडि सारिएको सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन्।

यस्तै, फिलिपिन्समा केही सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा एक दिन ‘वर्क फ्रम होम’ को निर्देशन दिइएको छ भने राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले किसान ,ट्राइसाइकल चालक, मछुवारलगायतलाई ५ हजार पेसोससम्मको नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हालैका दिनहरूमा इरानमाथि भएको आक्रमण र मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। यसअघि २०२२ मा पनि श्रीलङ्काले यस्तै आर्थिक संकट भोगेको थियो ।