काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको भार २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ऋणको हिस्सा बढेर ४७.१३ प्रतिशत पुगेको हो।
आठ महिनामा २ खर्ब ४ अर्बको दायित्व थप
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात (साउन) मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको थियो। फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले थप २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ।
अहिलेको कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण ५३.१६ प्रतिशत (करिब १५ खर्ब ३० अर्ब) र आन्तरिक ऋण ४६.८४ प्रतिशत (करिब १३ खर्ब ४८ अर्ब) रहेको छ ।
आन्तरिक ऋण परिचालनमा तीव्रता
सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड (कुल लक्ष्यको ५०.४४५) मात्र ऋण प्राप्त गरेको छ। यसमा बाह्य स्रोतभन्दा पनि आन्तरिक स्रोतको परिचालन धेरै देखिएको छ । अर्थात् सरकारले आन्तरिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३१ प्रतिशत उठाएको छ। बाह्य ऋण प्राप्ति सुस्त हुँदा सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक बजारबाट ठूलो मात्रामा ऋण उठाइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
ऋण तिर्नै खर्च हुन्छ अर्बौं बजेट
बढ्दो ऋणसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भार पनि उकालो लागेको छ। चालु आवका लागि ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड (५८.९४%) भुक्तानी भइसकेको छ।
हालको अवस्थामा ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै जीडीपीको ३.९७ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले विकास निर्माणका लागि खर्च हुने पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै खर्च भइरहेको स्पष्ट छ ।
जीडीपीको तुलनामा ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत माथि पुग्नु र बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको दर बढ्नुले अर्थतन्त्रमा केही दबाब सिर्जना गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेमा भविष्यमा सरकारका लागि ऋण व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्