काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तीनै तहका सरकारले परिचालन गर्न पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा तोकेको छ।वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो। आयोगका अनुसार समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको छ।
कुन तहले कति ऋण लिन पाउँछन् ?
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ। समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।प्रदेश सरकारका हकमा भने आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारलाई निश्चित सर्तसँग बाँधिएको छ। आयोगले प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत पूर्वाधार पूरा भएको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि पनि समान प्रकृतिको सीमा निर्धारण गरिएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । यसमा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ । यद्यपि, स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेषीकृत संस्थामार्फत प्रवाह हुने ऋणमा भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रशासनिक खर्चमा ऋण चलाउन रोक
आयोगले ऋणको रकम उपयोगका सम्बन्धमा कडा सर्तहरू अघि सारेको छ। सिफारिस अनुसार आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकमलाई चालु वा प्रशासनिक खर्च (तलब, भत्ता आदि) मा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यसको सट्टा, ऋणलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने आयोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी त्यस्ता आयोजना जसको प्रतिफलले नै साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकोस्, तिनलाई प्राथमिकता दिन आयोगको सुझाव छ। ऋण लिँदा आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दरको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर पूँजी लागतभन्दा बढी भएका व्यावसायिक परियोजना र आर्थिक प्रतिफल दर उच्च भएका सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, ऋण लगानीबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने परियोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएपछि मात्रै आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, बजेट तर्जुमा गर्दा प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ऋण अनुगमनका लागि ‘डिजिटल’ प्रणाली
ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन आयोगले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीनै तहको ऋणको लेखाङ्कन र अनुगमन एउटै प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिइने सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण तथा समग्र सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा आयोगको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र सो ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गर्दा स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, आयोगले तीनवटै तहका सरकारले राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक ऋणको अनुमानित र वास्तविक परिचालनको विवरण क्षेत्रगत, आयोजनागत, शीर्षकगत र स्रोतगत रूपमा खुलाएर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्