कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले हासिल गरेका ५८ बुँदे उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
गत भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि गठित वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भए पनि वन र वातावरणको क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका कामहरू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनी र नीतिगत फड्को
मन्त्री चौलागाईंका अनुसार यस अवधिमा वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन र कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृत हुनु सबैभन्दा ठूला उपलब्धि हुन्। यसले वन क्षेत्रको उपयोग र जलवायु वित्त परिचालनमा रहेका गाँठो फुकाएको छ। यस्तै, मन्त्रालयले वातावरणीय सुशासनका लागि वायु गुणस्तर र औद्योगिक उत्सर्जनसम्बन्धी ५ वटा नयाँ मापदण्ड समेत लागू गरेको छ।
जलवायु वित्त र कार्बन व्यापार
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्त परिचालनका लागि बलियो आधार तयार पारेको मन्त्रीले बताएका छन्।
यस्तै, कार्बन रजिष्ट्री र एमआरभी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तराईका १३ जिल्लामा विश्व बैंकलाई बिक्री गरिएको कार्बनबाट प्राप्त हुने लाभ वितरणका लागि ‘लाभ वितरण योजना’ स्वीकृत भएको छ। जलवायु वित्त परिचालनमार्फत भविष्यमा ठूलो आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पारिएको मन्त्रीले जानकारी दिए ।
विकास आयोजनामा सहजीकरण
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले रोकिएका आयोजनाहरूलाई गति दिएको छ। ६ वटा ठूला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत। थप २१ वटा आयोजनाको कार्यसूची स्वीकृत, ७९.६१ हेक्टर वन क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संरक्षित क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् र विकास निर्माणका कार्यलाई सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
संरक्षण र नयाँ संरचना
मन्त्रालयले मुगु जिल्लामा ८४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको ‘छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज’ र १७७ वर्ग किलोमिटर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। यस्तै, भारतसँग जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी ऐतिहासिक समझदारी भएको छ भने दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु प्रवर्तन सञ्जालसँग ‘हेडक्वार्टर एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न भएको छ।
समावेशी र आधुनिक सोच
नेपालमा पहिलोपटक बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यशाला र वन क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति (२०८२÷९१) स्वीकृत हुनुलाई मन्त्रालयले आफ्नो महत्वपूर्ण सफलता मानेको छ। ‘हामीले सीमित समयभित्रै जनअपेक्षा अनुसारका काममा प्रगति गरेका छौँ,’ मन्त्री चौलागाईंले भने ‘विशेषगरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र विकास आयोजनाका अड्चन हटाउन हामी सफल भएका छौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्