काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेसँगै असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सिफारिस गरेका १५ वटा अप्रासंगिक ऐन खारेज गर्ने पहललाई मन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।
आयोगले अर्थतन्त्र सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र प्रशासनिक झन्झट घटाउने उद्देश्यले ती ऐनहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही सिफारिसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाँदै अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेका वा वर्तमान आर्थिक संरचनासँग मेल नखाने कानुनहरूका कारण नीतिगत जटिलता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ। यस्ता ऐनहरू हटाउँदा नीतिगत स्पष्टता आउने, लगानी वातावरण सुधार हुने र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री वाग्लेले सुधारमुखी कदमको सुरुआत गरेको संकेतका रूपमा यस निर्णयलाई हेरिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको अवस्था र सुधारको मागबीच गरिएको यो पहललाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अब ती ऐनहरूको विस्तृत समीक्षा गरी खारेजीका लागि आवश्यक विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्