काठमाडाैं । नेपालको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा देखिँदै आएको अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। निर्माण व्यवसायीसँग कमिसन माग्ने सरकारी कर्मचारीविरुद्ध सिधै मन्त्रीस्तरमै उजुरी गर्न आग्रह गरिएको छ।
चैत १५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्साल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच महत्वपूर्ण कुराकानी भएको हो।
छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनामा समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा आर्थिक अनियमितता प्रमुख कारण रहेको गुनासो आएको थियो। विशेषगरी केही सरकारी कर्मचारीहरूले निर्माण व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) माग्ने गरेको विषयले हैरानी भएको बताएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्री लम्सालले अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। यदि कसैले कमिसन मागेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र समयमै सम्पन्न हुने बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले सबै पक्षलाई नियमअनुसार काम गर्न र कुनै पनि प्रकारको अनियमितता सहन नहुने स्पष्ट पारे।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई उक्त निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघले निर्माण कार्यमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधिविरुद्ध एकजुट भएर उभिन सदस्यहरूलाई आह्वान गरेको निर्माण महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्