सहकारी समितिको बैठक जारी, बचत फिर्ता र ऐन संशोधन मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं । सहकारी विषयगत समितिको पाँचौँ बैठक जारी छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ को दफा २२ (१) बमोजिम गठित यस समितिको बैठकमा देशैभरिको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचत फिर्ताको विषय मुख्य एजेन्डा रहेको छ । हजारौँ बचतकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने ठोस उपायहरूका बारेमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्न लागेको हो ।

साथै,सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कानुनी ‘लुप होल’ लाई टाल्न र नियमनकारी निकायलाई थप शक्तिशाली बनाउन सहकारी ऐनमा आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित रहने बुझिएको छ। तीनै तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा देखिएको अस्पष्टता हटाउन ऐन संशोधन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ। बैठकमा संघीय मूमी मन्त्री, सचिवहरू, सातै प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्री तथा सचिवहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्