काठमाडौं । सरकारले पेन्सन वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै ई–पेन्सन प्रमाणिकरण सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को पहलमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको उक्त प्रणाली शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै देशभरका करिब ३ लाख ५२ हजार ८१६ पेन्सनकर्ताले अब भोग्दै आएको झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। यसमा निष्क्रिय रहेका करिब ४४ हजार लाभग्राही समेत समेटिएका छन्। अब निवृत्त कर्मचारीहरूले पेन्सन प्रमाणिकरणका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ र घरमै बसेर अनलाइनमार्फत सेवा लिन सकिने भएको छ। यसअघि हरेक वर्ष बैंकमा पुगेर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट पनि अब समाप्त भएको छ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसनमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन वार्षिक रूपमा करिब १५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको थियो। त्यस्तै, पेन्सन रकम तथा कर गणनामा म्यानुअल प्रक्रियाका कारण हुने मानवीय त्रुटि पनि अब न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। नगद प्रवाह व्यवस्थापन पनि यसबाट थप सहज र अनुमानयोग्य बन्ने सरकारी अपेक्षा छ।
यसअघि भने नयाँ पेन्सनकर्ताले बैंक छनोट गर्नकै लागि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो भने प्रत्येक वर्ष बैंकमै पुगेर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। साथै पेन्सन रकम र कर गणना म्यानुअल रूपमा गरिने हुँदा त्रुटिको सम्भावना उच्च रहने गरेको थियो र समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिने गरेको थियो।
सरकारको यो कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विश्वास गरिएको छ। अब पेन्सनकर्ताहरूले लामो लाइन, कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुँदै सहज रूपमा सेवा पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्