काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर पनि सेवामा फिर्ता नभएका प्राध्यापकहरूबाट सरकारले हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सक्रियतामा उक्त रकम फिर्ता गराइएको हो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको जानकारी दिँदै आज उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन् । उनका अनुसार थप प्राध्यापकहरू पनि अहिले रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राध्यापकहरूलाई विशेष अवसरका रूपमा अध्ययन बिदा दिने गरिन्छ । तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सेवामा नफर्किने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘राज्यको लगानी लिएर सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको छ । मन्त्रालयको प्रोत्साहनपछि विश्वविद्यालयले गरेको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाका कारण अहिले रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको हो ।’
यो कदम केवल रकम असुलीमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। ‘यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो,’ मन्त्री पोखरेलले लेखेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय निरन्तर प्रतिबद्ध रहने पोखरेलले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्