काठमाडौं । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा विधेयकका धेरै प्रावधान अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषगरी डीएनए प्रमाण, प्रमाणको सुरक्षा तथा ‘चेन अफ कस्टडी’ सम्बन्धी विषयलाई विधेयकमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोख्रेलले विधेयक नेपालभरका सबै प्रयोगशालालाई नियमन गर्न नभई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मात्र ल्याइएको स्पष्ट पारे। विधेयकले सबै प्रयोगशालालाई नियमन गर्ने भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित कानुन भएको बताए।
मन्त्री पोख्रेलले अपराध अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन, परीक्षण र विश्लेषणलाई वैज्ञानिक ढंगले प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रयोगशालाको आवश्यकता परेको बताए। सर्वोच्च अदालतले समेत प्रमाण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र सहज बनाउन छुट्टै विधि विज्ञान प्रयोगशाला आवश्यक रहेको औंल्याइसकेको उनले स्मरण गराए।
यद्यपि उनले विधेयक अझै पूर्ण रूपमा परिपक्व भइनसकेको स्वीकार गरे। विशेषगरी डीएनए प्रमाण व्यवस्थापन र वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषय थप समेट्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा समिति सभापति ओजस्वी शेरचनले विधेयक न्याय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण कानुन भएकाले अस्पष्टता रहने कुनै पनि विषय नियमावलीमा नभई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार विधेयकका धेरै व्यवस्था ‘तोकिएबमोजिम’ भनेर पछि नियमावलीमा छाडिएकाले त्यसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्छ।
शेरचनले प्रमाण संकलनदेखि प्रयोगशालासम्म पुर्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइन्। प्रयोगशाला अत्याधुनिक भए पनि त्यहाँ पुग्ने प्रमाण नै सुरक्षित नभए अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताइन्।
उनले प्रमाण कसरी संकलन गर्ने, कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी स्थानान्तरण गर्ने र कसरी प्रयोगशालासम्म पुर्याउने भन्ने प्रक्रिया कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमाणमा छेडछाड हुने जोखिम रोक्न ‘चेन अफ कस्टडी’ सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
समितिमा भएको छलफलले विधेयकको मूल उद्देश्यप्रति सहमति देखिए पनि त्यसलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाउन थप परिमार्जन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्