Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

नेपाली कांग्रेस : कानूनी विवाद भन्दा राजनीतिक विवाद बढी घातक !

नेपाली कांग्रेस : कानूनी विवाद भन्दा राजनीतिक विवाद बढी घातक !
विज्ञापन
Advertisement

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेसँगै पार्टीको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको रिट खारेज गर्दै पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको हो । यो फैसलासँगै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको नयाँ नेतृत्वले पूर्ण कानुनी मान्यता पाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेसबृत्तमा हलचल समेत ल्याएको छ । ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने मुल नाराका साथ विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागि भएको कांग्रेसले सर्वनाक हार व्यहोरेपछिको अदालतको फैसला निकै अर्थपूर्ण पनि मानिएको छ । हुनत, फैसलाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नराख्ला तर पार्टीको भविष्यका सन्दर्भमा ठूलो महत्व राखेको छ ।

सर्लाही ४ बाट भारी मतले पराजित भएका सभापति गगन थापाका लागि कांग्रेसलाई एकढिका बनाएर संगठन सुदृढ गर्न ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने देखिएको छ । जित्ने र हार्ने पक्षबीचको मतभेद, विभाजित मन र आफू अनुकुल फैसला नआएपछि असन्तुष्ट बनेका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुको मनोबल बढाउन कांग्रेस नेतृत्वले भयंकर मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शेरबहादुर देउवा समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिएको र विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका नेता विमलेन्द्र निधि अनि पूर्ण बहादुर खड्का नेतृत्वमा अगाडि बढेको कांग्रेसको गुटगत गतिविधिले कांग्रेसको भविष्य कता लैजान्छ भन्ने अन्योलता बढेको छ । देश चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेका बेला पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई विवादरहित बनाउन सबैलाई मान्य हुने साझा सहमति आवश्यक रहेको नेता डा.महतको मत छ ।
आधिकारिता पाइसकेको पक्षले अब पार्टीका सबै पक्षलाई समेटेर लैजाने मुख्य दायित्व हुने भएकाले त्यसको हिस्सेदार गगन थापा बाहेक अरु हुन नसक्ने देखिन्छ ।

हुनत, सभापति थापाले फैसलालाई व्यक्तिगत जितहार भन्दा पनि विधिको विजयका रूपमा व्याख्या गर्दै अदालतको निर्णयले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै बलियो बनाउने साझा यात्राको आधार तय गरेको बताएपनि त्यो आधार कुन रुपमा बनेको छ भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन् । उनले पार्टीका समस्त सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई अब आ–आफ्नो ठाउँबाट पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि जिम्मेवारीपूर्वक सकारात्मक भूमिका खेल्न अपिल गरेका छन् । पार्टी सभापतिको हैसियतले सबैलाई समेटेर लैजाने मुख्य जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्वीकार गर्दै उनले यस प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा थापाले यसलाई पार्टी रूपान्तरण र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न जोड दिएका छन् । तर ०७८ सालमा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका तर विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरेका देउवा यतिबेला आफू ‘अपमानित’को महसुस गरेर विदेशमा बसिरहेका छन् ।

उनको ठूलो समूह नेपालमा ‘समानान्तर गतिविधि’लाई अगाडि बढाउने कि थापासँग मिलिेर जाने भन्नेमा अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । यता, कांग्रेसको वैशाख २ गते बसेको अनुशासन समितिको बैठकले देउवा पक्षका पूर्ण बहादुर खड्कालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको विषयलाई खड्काले स्पष्टीकरण निरर्थक र हास्यास्पद रहेको बताउँदै स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताइसकेका छन् । देउवा पक्षका नेताहरुको अडान र थापा पक्षका नेताहरुको अहमताले कांग्रेसको भविष्य झन ओरालो लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । कतिपय विश्लेषहरुले कांग्रेस अब सग्लो भएर अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

किनकी, अदालतको फैसलाले कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि राजनीतिक विवाद भने कायमै रहेकाले फैसला अगाडि नै राजनीतिक विवाद साम्य पार्नुपर्ने तर्क विश्लेषकहरुको छ । तर दुवै पक्ष एक आपसलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने र समानान्तर गतिविधि गर्ने गरेकाले कांग्रेसको भावी दिन कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा थापा र देउवाकै काँधमा आइपुगेको छ ।
अन्य नयाँ तथा पूराना पार्टीहरुको विशेष चासोमा रहेको कांग्रेसको भविष्यबारे नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट सम्भव नहुने टिप्पणी गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।

उनले न्यायिक निकायमा जानु अन्य किसिमका विवादका लागि स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक विवादको स्थायी समाधान अदालतले दिन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले विगतका उदाहरण उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरू अदालतको निर्णयपछि पनि फेरि विभाजित हुने गरेको तर्क गरे। उनको तर्क अन्य साना दलहरुसँग मेल खाएपनि नेपाली कांग्रेससँगै मेल खान्छ भन्नेमा ग्यारेन्टी केहीपनि छैन ।तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले कांग्रेसलाई बीपीपथ पच्छ्याउन सुझाव दिन्छन् । अप्राकृतिक भारी बोकेर हिँडिरहेको कांग्रेसले फर्किएर फेरि बीपीपथ समाउनुपर्ने उनको राय छ । नत्र आउँदा धेरै वर्षसम्म कांग्रेस रास्वपाको पुच्छर बन्नुपर्नेछ । ‘गगनजीलाई शुभकामना तर, बीपीपथबाट जीपीपथ हुँदै प्रचण्डपथको पतन–यात्रामा, पट्टी लगाएको खच्चड जसरी अप्राकृतिक भारी बोकेर हिँडिरहेको कांग्रेसले फर्किएर फेरि बीपीपथ नसमाउने हो भने आउँदा धेरै वर्षसम्म ऊ रास्वपाको पुच्छर हुनेछ ।’

तर एमालेका नेता विष्णु रिजालले अटेरी, वृद्ध र सत्ता स्वार्थमा हावी भएपछि कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विरासत र शक्तिको लागि ‘जी, हजुरी’ गर्नेसँग मख्ख भइरहँदा यस्तै हुने बताएका हुन् ।‘सबैलाई चेतना भया ! गगन थापाजी कानुनी रूपमा पनि नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्नुभएको छ । राजनीतिक रूपमा दुई महिनाअघि नै सभापति बने पनि सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता दिएपछि उहाँको सभापतित्वमाथि अब प्रश्न रहेन । नेतृत्व अटेरी, वृद्ध, सत्ता–स्वार्थमा केन्द्रित, पारिवारिक मोहबाट ग्रस्त र वरिपरि बस्नेहरूको जी–हजुरीमा मख्ख भइरह्यो भने एउटा जीवन्त पार्टीमा के हुन्छ भन्ने कांग्रेसमा देखिएको छ,’ रिजालले लेखेका छन्, ‘प्रजातन्त्र र कानुनी शासन मान्ने पार्टी भएकाले यसबाट कांग्रेस विभाजन हुनुपर्ने त कारण देखिन्न, तर आफ्नो राजनीतिक जीवन निस्क्रिय पारेर राजनीतिबाट बिदा लिनुको साटो केही वृद्धहरूको मनमा एउटा छुटै क्लब बनाऔँ भन्ने भावना आएछ भने अर्को ‘प्रजातान्त्रिक कांग्रेस’ बनाउनका लाागि पनि बाटो खुल्ला भएको छ ।’

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit