काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्गमा पर्ने भूभाग नेपालकै भएको आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबारसिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग हाल विवाद भैरहेको भूमि नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । ‘नेपाल सरकार जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको र यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको सरकारले स्पष्ट गरेपनि बाँकी विषय दुई देशका सरकारबीचको सहकार्यमा अघि बढ्ने पोखरेलले जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो। त्यसमा भारत सरकारले पनि केही गरेको छ। भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै एउटा निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘बाँकी दुई सरकारबीच सहकार्य हुँदै कुरा हुन्छ।’
भारतले हालै उक्त मार्गबाट यात्रा खुला गरेपछि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाई सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरिसकेको छ।
यसैबीच, आजको मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । यसैगरी, सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
साथै, बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्