सरकारले भन्यो– निगमका कोषमा रहेको सञ्चित ३० अर्ब सकियो, तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउन सकिँदैन

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सचिव राउतले निगमको सञ्चित नाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषको ठूलो हिस्सा सकिएको जानकारी दिँदै हाल पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा राज्यले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको बताए ।

ग्यासमा राज्यलाई उच्च घाटा 
सचिव राउतका अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई हाल अत्यधिक घाटा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण प्रतिसिलिन्डर १,१४२ रुपैयाँ घाटा देखिएकोमा हालै १५० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा पनि अझै झन्डै १,००० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा कायमै रहेको उनले बताए। ‘यो घाटा अहिले राज्यले नै व्यहोरीरहेको छ,’ सचिव राउतले भने।

रित्तिँदै सञ्चित मुनाफा र कोष 

विगतमा निगमसँग रहेको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा अहिले पूर्ण रूपमा सकिएको छ। यति मात्र नभई, मूल्य स्थिर राख्न बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोष’ समेत रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ। उनका अनुसार कोषमा सुरुमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई भुक्तानी गर्दा कोषको हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अहिले कोषमा मात्र ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। ‘अहिले हामीसँग जम्मा ८ अर्ब ६८ करोड मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पैसा छ। साढे १७ अर्बको त्यो रिटेन अर्निङ्ग त सकि सक्यो।’

सचिव राउतले आगामी ८ तारिखमा आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा निगमलाई १५ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने बताए। सो अभाव पूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग भ्याट रिफन्ड बापतको साढे ८ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। ‘अब आयल निगमले हरेक ८ तारिख र २३ तारिखमा भुक्तानी गर्नुपर्छ इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई। त्यो दुइटा तारिखमा भुक्तानी गर्दा खेरिको मूल्य आयल निगमसँग टोटल १५ अर्ब अहिले डेफिसिट भइराखेको छ,’ उनले भने,‘ हामीले पर्सि८ तारिख पठाउनुपर्छ । हामीलाई साढे ८ अर्ब जति बाँकी छ, त्यो हामी अर्थ मन्त्रालयसँग रिफण्डको पैसा मागिराखेका छौं। यो कोषको पैसा पनि सकिने अवस्था छ।’

इन्धनको मूल्य घटाउन सकिँदैन 

युक्रेन युद्धको समयदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सचिवले स्वीकार गरे। युद्धका बेला पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०० रुपैयाँसम्म घाटा हुँदा पनि उपभोक्तालाई भार नपरोस् भनेर मूल्य नबढाइएकाले निगमको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको उनको तर्क छ। सचिव राउतले भने,‘ बिचमा युक्रेन युद्धका बेला पनि एकचोटी ब्रेक भयो । त्यसपछि स्वचालित रुपमा जति बढ्छ, त्यति बढाउने, जति घट्छ । तर त्यति घटाउन सकिएन । किनभने धेरै बढ्यो ।’ हाल निगमले घाटा सहेरै मूल्य नियन्त्रण राख्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमा जाने हो भने मूल्य धेरै माथि पुग्छ। त्यसैले सरकारले घाटा सहेरै भए पनि बजार मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ राउतले भने ।

निगम घाटामा रहेका बेला कर्मचारीले बोनस खाने भनेर बाहिर चर्चा भइरहेको बारे उनले भने, ‘लगातार तीन वर्ष नाफा भएपछि मात्र बोनस वितरण गर्ने प्रावधान हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा बोनस खाने भन्ने कुरा सम्भव छैन।’ हाल डिजेलमा १२ रुपैयाँ घटाइएको र पेट्रोलमा सामान्य नाफाको अवस्था रहे पनि ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्यले निगमलाई निरन्तर दबाबमा पारेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्