कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यी क्षेत्रहरू नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताए ।
ऐतिहासिक तथ्य र अडान
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा स्पष्ट पारेको छ। सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा मात्र यो समस्याको समाधान खोजिरहेको जानकारी दिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ। हामीले हाम्रो यो धारणा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेका छौँ,’प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
भारत र चीनलाई कूटनीतिक पत्राचार
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पत्राचार गरिसकेको छ। ‘सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सिमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आइरहेको छ । साथै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषयमा मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छौं’उनले भने, ‘नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ बैसाख २० गते हाम्रा धारणा सार्वजनिक गरेका छौं।’
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सधैँ तत्पर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कूटनीतिक संवाद नै समस्या समाधानको एकमात्र उत्तम विकल्प रहेको बताउँदै सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्