काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता मिचिएको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै यसपटक ‘मुद्दा फर्स्योट दर’ लाई मुख्य आधार बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले न्यायालयको इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले वस्तुगत सूचक र कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिएको दाबी गरे। ‘यसपटक सम्भवतः पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस ‘मुद्दा फर्स्योट’ को दरलाई एउटा मुख्य सूचक मानेर गरिएको छ’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
वरिष्ठता मिचेर चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई कुन आधारमा सिफारिस गरिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले ६ जनाको सूचीमध्ये सिफारिस गरिएका शर्माले सम्पादन गरेको कार्यको नतिजालाई हेरिएको बताए। ‘हामीले मुद्दा फर्स्योटको सूचकलाई हेर्दा उहाँ सबैभन्दा अगाडि देखिनुभयो। त्यसैले कार्यक्षमतालाई नै मुख्य कडी बनाइएको हो,’ पोखरेलले भने।
न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनामा राजनीतिक छाया परेको भन्दै लामो समयदेखि हुँदै आएको आलोचनालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले अहिलेको सिफारिस पद्धति सर्वमान्य नभए पनि यो एउटा सकारात्मक सुरुवात भएको बताए ।
उनले भने, नेपालको न्याय क्षेत्र सुधार्नुपर्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने विषय पहिलेबाटै उठ्दै आएको छ। न्याय परिषद्का पाँचमध्ये तीन सदस्य राजनीतिक नियुक्ति जस्ता देखिने वर्तमान अवस्थामा कार्यक्षमतालाई आधार मान्नु सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो।’
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद्कै सदस्यहरू(प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले लिखित असहमति जनाएका थिए। सरकारको निर्णय विरुद्ध आलोचना भैरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा आजै रिट पेस गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्