काठमाडाैं । सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि २१ वटा मन्त्रालय रहेका थिए ।
यस्तै, बैठकले प्रशासनिक सुधार र कानुनी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न नियमावली र संशोधनहरू स्वीकृत गरेको छ।
कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत ः सरकारले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधनलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यसले डिजिटल सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यसैगरी, मन्त्रीपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा दुई जना जनप्रतिनिधिलाई मनोनयन गरेको छ। जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का (बागलुङ) र योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) रहेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी नियम संशोधनः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ‘भूमिसम्बन्धी २१ औं संशोधन नियमहरू, २०८३’ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्