काठमाडाैं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए पनि नेपालले कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आवश्यक ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा आयोजना दर्ता प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्दा सम्भावित आय गुमिरहेको छ। कार्बन बिक्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त टेम्प्लेट तयार गरी आयोजना प्रमाणीकरण तथा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पर्याप्त पहल नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ ले नेपाललाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा सञ्चितीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा सहभागी हुन अनुमति दिएको छ। ऐनअनुसार विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जलविद्युत् आयोजना, वन संरक्षण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमार्फत नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको, पानीका मूल सुक्ने, अतिवृष्टि र अनावृष्टि बढ्ने समस्या देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यसअघि क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रमार्फत कार्बन आय गर्दै आएको थियो। तर सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्री गर्न ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा दर्ता अनिवार्य बनेको हो।
केन्द्रका अनुसार घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल तथा लघु एवं साना जलविद्युत्सम्बन्धी आठ आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका थिए। सन् २००७ देखि २०२५ सम्म ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरणबापत रु ४ अर्ब १६ करोड १० लाख आम्दानी भएको विवरणमा उल्लेख छ। चालु वर्षमा भने यस्तो आय रु ९ करोड ४९ लाख ६० हजारमा सीमित भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आवश्यक संयन्त्र, मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रक्रिया विस्तार गर्न नसक्दा कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै सम्बन्धित सरकारी निकायले यस विषयमा तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्