कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइ प्रक्रियालाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदबीच मतभेद देखिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले हतार–हतार सुनुवाइ टुङ्ग्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् भने समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले न्यायालयको अन्योल अन्त्य गर्न छिटो निर्णय लिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
हतार गर्दा समितिको गरिमा र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छ
बैठकमा विपक्षी सदस्यहरूले उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययन गर्ने समयसमेत उपलब्ध नगराई प्रक्रिया छोट्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले ६ वर्ष लामो कार्यकाल सम्हाल्ने व्यक्तिको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। नेता पुनले भने, ‘कार्यकारीले गरेको निर्णयमा केवल हो मा हो मिलाउन वा असहमति जनाउन मात्र हामी यहाँ बसेका होइनौँ। काममा धेरै ढिलो पनि नगरौँ, तर प्रक्रिया पनि पूरा गरौँ। प्रधानन्यायाधीश ६ वर्ष बस्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँको कार्ययोजना राम्रो हुनुपर्छ। यसलाई धेरै राम्रोसँग अध्ययन गरौँ।’ उनले निर्णय प्रक्रियामा यसरी हतारो गरिएको देख्दा समिति सभापतिमाथि कतैबाट दबाब आएको हुन सक्ने भन्दै आशंकासमेत व्यक्त गरे।
त्यस्तै, नेकपा एमालेकी नेतृ एवं समिति सदस्य पद्मा अर्यालले पर्याप्त छलफल नै नगरी एकैदिनमा सबै प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्दा संसदीय समितिको गरिमा र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आज उजुरी प्राप्त हुन्छन्, उजुरीकर्ताको कुरा सुन्ने र हामीले पनि बुझ्ने समय चाहिन्छ। यति सारो हतार गरेर आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्ने सभापतिज्यूको अगाडि के परिस्थिति सिर्जना भयो ? हतार गरेपछि प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ र समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ।’
सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने सान्दर्भिकता रहँदैन
सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र असन्तुष्टिको प्रतिवाद गर्दै समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको उल्लेख गर्दै सुनुवाइ ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बन्ने स्पष्ट पारे। बैठकको कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा उनले यसलाई हतारोका रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गरे। ‘हामीले आजका लागि बैठक पहिले नै तय गरेका थियौँ, केवल समय मात्र केही अगाडि सारिएको हो,’ सभापति श्रेष्ठले भने, ‘भोलिको कार्यतालिकालाई आजैबाट सुरु गर्दा प्रक्रियाले गति लिने र संस्थागत निकास छिटो निस्कने हाम्रो उद्देश्य हो।’
सदस्यहरूले अध्ययनका लागि समय अभाव भएको भनी उठाएको जिज्ञासामा सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताहरूको भनाइ सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधिने प्रश्नहरू तयार गर्न र विषयको गहिराइमा पुग्न थप सहज हुने तर्क गरे। उनले भने, ‘सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन। त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन।’
सुनुवाइको सम्भावित नतिजाका सम्बन्धमा सभापति श्रेष्ठले समितिले योग्यता र क्षमताका आधारमा सिफारिस गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने दुवै विकल्प खुला रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्ति सिफारिस हुन पनि सक्नुहुन्छ वा अस्वीकृत पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामीले दुवै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’
समिति छलफलमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजनामाथि पर्याप्त छलफल र प्रश्नोत्तर गरिने प्रतिबद्धता सभापतिले जनाए पनि दलहरूबीच प्रक्रियागत समयसीमालाई लिएर मतभेद कायमै रहेको देखियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्