काठमडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानसँगको वार्ता ‘सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको’ दाबी गरिरहेकै बेला अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र खानी बिछ्याउन प्रयोग हुने डुङ्गामाथि ‘आत्मरक्षात्मक’ सैन्य कारबाही गरेको छ ।
अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थल र खानी बिछ्याउन प्रयोग हुने डुङ्गामाथि ‘आत्मरक्षात्मक’ सैन्य कारबाही गरेको जनाएको हो । यसले युद्धविरामको नाजुक अवस्थाबीच सैन्य तनाव र कूटनीतिक प्रयास एकैसाथ अघि बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।
अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सका अनुसार उक्त आक्रमण ‘इरानी सेनाबाट उत्पन्न जोखिमविरुद्ध अमेरिकी सैनिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न’ गरिएको हो । उनले अमेरिकी पक्षले जारी युद्धविरामको अवधिमा संयम अपनाइरहेको दाबी समेत गरे । यद्यपि, इरानबाट उत्पन्न भनिएको खतरा वास्तवमा के थियो, त्यसले जारी वार्तालाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने विषयमा तत्काल विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
घटनाबारे इरानले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि, तेहरानले अमेरिकासँग सम्भावित सहमतिबारे जारी छलफलका लागि आफ्नो संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफलाई कतार पठाएको छ । युद्धका क्रममा इरानी आक्रमणको दबाब खेपेको कतारले इरानसँग सम्बन्धित अर्बौं डलर रकम आफ्ना वित्तीय संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
इरानभित्र भने घटनाको प्रभाव देखिन थालेको छ। पूर्व रिभोलुसनरी गार्ड प्रमुख मोहसेन रेजाईसँग निकट मानिने समाचार वेबसाइट तबनाकले अमेरिकी कारबाहीमा चारजना गार्ड सैनिक मारिएको जनाएको छ। उता, इरानी सरकारी टेलिभिजनले हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बन्दर अब्बास आसपासको सैन्य बन्दरगाह र दोहोरो प्रयोजनका विमानस्थल वरपर विस्फोट भएको खबर दिएको छ ।
यी घटनाले एक सातादेखि कायम युद्धविरामलाई पुनः अस्थिर बनाउने खतरा बढाएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले संवेदनशील मानिने हर्मुज जलघाँटी अझै पनि इरानको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको मानिन्छ। विश्वभर कारोबार हुने कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको ठूलो हिस्सा यही मार्गबाट ओहोरदोहोर हुने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता कायम छ ।
यता ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित सहमतिको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन खोज्नुभएको देखिएको छ न। उनले इरान युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि सम्भावित सम्झौतामा साउदी अरेबिया, पाकिस्तानलगायत थप देशहरूलाई पनि ‘अब्राहम सम्झौता’ मा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको यो अमेरिकी मध्यस्थतामा आधारित पहलको उद्देश्य इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नु थियो ।
यो प्रस्ताव ट्रम्पमाथि आफ्नै रिपब्लिकन वृत्तभित्रबाट बढिरहेको दबाबका बीच आएको हो । इरानप्रति अपेक्षाकृत कडा नीति चाहने समूहले सम्भावित सम्झौतामाथि असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला ट्रम्पले वार्तालाई क्षेत्रीय कूटनीतिक ढाँचासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उनले साउदी अरेबिया र कतारलाई ‘तत्काल हस्ताक्षर गर्नुपर्ने’ मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्नुले यसलाई प्रस्ट पार्छ ।
यसअघि सन् २०२० मा बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सले अब्राहम सम्झौतामार्फत इजरायललाई औपचारिक कूटनीतिक मान्यता दिएका थिए । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाले ‘जटिल पहेली जोड्न गरेको सम्पूर्ण प्रयासपछि’ सम्बन्धित देशहरूले सामूहिक रूपमा यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
तर यो अवधारणा व्यवहारमा उतार्न सहज देखिँदैन। साउदी अरेबियाले दशकौँदेखि इजरायललाई सन् १९६७ अघिको सीमामा फर्किन, पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी मानेर स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य गठनलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। गाजा क्षेत्रमा हमासविरुद्ध इजरायलले अपनाएको सैन्य रणनीतिले खाडी मुलुकहरू र व्यापक मुस्लिम विश्वमा आलोचना बढाएको सन्दर्भले पनि यस्तो पहललाई थप जटिल बनाएको छ ।
पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उस्तै संवेदनशील छ । प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता इस्लामावादका लागि दीर्घकालीन नीतिगत मुद्दा हो । पाकिस्तान इजरायलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने देशमध्ये पर्दछ । इस्लामावादस्थित विश्लेषक सैयद मोहम्मद अलीका अनुसार ट्रम्पको पछिल्लो प्रस्तावका बाबजुद पाकिस्तानको इजरायलप्रतिको आधारभूत नीति अपरिवर्तित रहेको छ ।
ट्रम्पले शनिबार विभिन्न नेतासँगको संवादका क्रममा अब्राहम सम्झौताको विषय उठाएको खुलासा गरेका थिए । उनले अधिकांश देश सहभागी हुनुपर्ने तर ‘एक वा दुई’ देशले अस्वीकार गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । इजिप्ट र जोर्डनले पहिल्यै इजरायललाई औपचारिक मान्यता दिइसकेका छन् भने टर्कीले सन् १९४९ मै इजरायललाई मान्यता दिएको थियो ।
अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्व राजदूत मसूद खानले ट्रम्पको सूचीमा समेटिएका देशहरूका लागि यस्तो प्रस्ताव व्यावहारिक रूपमा कति सम्भव छ भन्ने अझै खुला प्रश्न रहेको बताए । उनका अनुसार अब्राहम सम्झौतालाई अचानक वार्ताको एजेन्डामा ल्याइनुले चलिरहेको मध्यस्थता र कूटनीतिक प्रक्रियामा नयाँ तहको जटिलता थपेको छ । उनले यसलाई ट्रम्पले भोगिरहेको आन्तरिक राजनीतिक दबाबसँग पनि जोडेका छन्। यद्यपि, मसूद खानका अनुसार कूटनीतिक संवाद पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छैन। उनले क्षेत्रीय मुलुकहरूको समर्थनसहित पाकिस्तान अहिलेको प्रक्रियाको केन्द्रभागमा रहेको दाबी गरे ।
इरानसँग सम्भावित सहमति कहिले, कुन स्वरूपमा वा कुन सर्तमा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर ट्रम्पले सहमति भए भविष्यमा इरान स्वयं पनि अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना औँल्याए । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी प्रभावमा विकसित अब्राहम सम्झौताहरू कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यको बहुआयामिक ढाँचा मानिन्छन्। यसमा सुडान, मोरक्को तथा पछिल्लो चरणमा कजाकिस्तानसमेत जोडिएको उल्लेख गरिएको छ । एपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्