काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम अघि बढाउन (ईआईए) प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न राय माग गरेको छ।
विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–इनरुवा खण्ड (१३९.४२ किमी) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सरोकारवालाहरूसँग ७ दिनभित्र लिखित रायसुझाव माग गरेको हो ।
प्रतिघन्टा २०० किलोमिटरको गतिमा गुड्ने गरी डिजाइन गरिएको यस रेलमार्गका लागि ५० मिटरको ‘राइट अफ वे’ (अधिकार क्षेत्र) प्रस्ताव गरिएको छ। यो खण्ड मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी र कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह भएर जानेछ। साथै, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ।
कोभिड महामारी र ऐन–नियममा भएको परिवर्तनका कारण प्रतिवेदन स्वीकृतिमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्दै विभागले उक्त प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी परिमार्जित प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ईआईएसम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो ।
विभागले महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, धनुषाको मिथिला, छिरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, गणेशमान चारनाथ र शहीदनगर नगरपालिका, सिराहाको कर्जन्हा, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई, लहान नगरपालिका र नरहा गाउँपालिका तथा सप्तरीको सुरुङ्गा, खडक, शम्भुनाथ, डाक्नेश्वर, राजविराज, कञ्चनरुप नगरपालिकालगायतका स्थानीयसँग राय मागेको छ ।
उक्त रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । बर्दिबास–चोचा (रौतहट) मा ईआईए स्वीकृत भई निर्माण कार्य जारी रहेको छ भने, चोचा–रतनपुर (बारा) तर्फको ईआईए बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्