काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारत सरकारले आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुई देशबीचको सीमा मामिला आपसी विषय भएको उल्लेख गर्दै यसमा कुनै पनि ‘तेस्रो पक्ष’को संलग्नता आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई भारतले ‘नोटिस’मा लिएको बताए। उनले सीमासम्बन्धी बाँकी विषयहरू स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै सम्बोधन भइरहेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी हेरेका छौँ। भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत क्षेत्रको सीमांकन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। दशगजा अतिक्रमण र केही प्राविधिक मुद्दाहरू मात्र बाँकी छन्, जसलाई समाधान गर्न दुवै देशबीच स्थायी द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् ।’
गण्डक नदीले धार परिवर्तन गर्दा केही क्षेत्रमा उत्पन्न विवादबारे उनले हाल दशगजा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ रहेको र स्थितिलाई संयमित रूपमा नियमन भइरहेको जानकारी दिए। तर, उनले नेपालसँग सुस्तामा सीमा विवाद रहेको स्वीकारे पनि कालापानी क्षेत्रमा नेपालसँग रहेको सीमा विवादबारे बोलेनन् । उनले भनेका छन्, ‘यसको अतिरित्त सीमाको निर्धारित भागमा सीमापार कब्जा र नो म्यान्स् ल्यान्डमा अतिक्रमणका घटना पनि छन्, जुन संयुक्त रूपमा मानचित्रण गरिएको छ।’
यसअघि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा नेपाल सरकारले नयाँ दिल्लीलाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाइसकेको र त्यसको जवाफसमेत प्राप्त भइसकेको जानकारी गराएका थिए। सीमा समस्या ‘ब्रिटिस इन्डिया’को पालादेखि नै सिर्जित भएकाले यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री शाहको उक्त भनाइलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले‘तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको पाइएको छ’ भनेपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ। विपक्षीले सोही विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्दै आज संघीय संसदको दुवै सदनमा अवरोध गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्