कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । रकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले वर्षौँदेखि नबुझाएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न ४५ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टी र जरिबाना सरकारलाई बुझाएका छैनन्।
विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेको २०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय आठ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको चार प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र जरिबाना दाखिला गरेका छैनन् ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो वर्ष एक सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्