काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका धेरै मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता तथा सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेट समग्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ उन्मुख रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च संरचना तथा केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै ती विषयलाई संसद्को दफावार छलफलमार्फत समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
कर तथा भन्सार सुधार, औद्योगिक संरक्षण, लगानी सरलीकरण, सूचना प्रविधि (एआई) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको प्रति महासंघले प्रशंसा गरेको छ। साथै, आईटी सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्ने महासंघको विश्वास छ ।
यसैगी, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा पुनर्संरचना तथा ‘आरोग्य पर्यटन’ ब्रान्डिङ, विचाराधीन कर विवादमा निर्धारण गरिएको करको १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ तथा ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्था र दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ।
तर, मुख्य माग नसमेटिएकोमा महासंघको गुनासो गरेको छ। निर्यातबाट आर्जित आयमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइएकाले नेपाली उत्पादनको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने महासंघको दाबी छ
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा दिन तथा परामर्श सेवा, ल्याब परीक्षण र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा लाग्ने १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर र ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।
जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगका कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट रकम फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने, नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना तथा कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छुट्याउन एवं प्लाइउड उद्योगको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल वृद्धि फिर्ता गरि आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्