टोकियो । जापान सरकारले बढ्दो ऊर्जा मूल्य र मध्यपूर्वमा जारी तनावका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ३.११ खर्ब येन (झण्डै १९.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको अतिरिक्त बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार उक्त बजेट पारित गरेको हो । यसलाई संसदबाट शुक्रबारसम्म अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको छ । विश्लेषकहरूले सरकारी खर्च बढ्नुले आर्थिक चुनौती र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ता बढाएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्रै अतिरिक्त बजेट ल्याइएको हो ।
नयाँ बजेटअन्तर्गत २.५ खर्ब येनको आपतकालीन कोष स्थापना गरिनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु र पेट्रोलियम अनुदानलाई निरन्तरता दिनु हो। सरकारले मार्चदेखि नै खुद्रा पेट्रोल मूल्य करिब १७० येन प्रति लिटरमा सीमित राख्न तेल वितरकहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ । यसका लागि वित्तीय वर्ष २०२५ को आपतकालीन कोषबाट करिब ८०० अर्ब येन प्रयोग गरिएको छ । हाल उक्त कोषको मौज्दात घट्दै गएको र आगामी महिनामा सकिने जोखिम रहेको बताइएको छ ।
अतिरिक्त बजेटअन्तर्गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म घरपरिवारलाई ऊर्जा खर्चमा राहत दिन ५१३.५ अर्ब येन छुट्याइएको छ। साथै, स्थानीय तहहरूले आफ्नै आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने गरी १०० अर्ब येन पनि विनियोजन गरिएको छ, जसबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास र उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूलाई सहयोग गरिनेछ । जापानले मध्यपूर्वबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्ने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता बढेको छ ।
यही कारण सरकारमाथि मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्वका लागि अतिरिक्त बजेट ल्याउने दबाब बढ्दै गएको बताइएको छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार विश्व अर्थतन्त्र आगामी वर्षहरूमा सुस्त गतिमा अघि बढ्ने देखिएको छ। सन् २०२५ मा विश्व आर्थिक वृद्धि करिब ३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२६ मा यो दर घटेर २.८ प्रतिशतमा झर्नेछ। त्यसपछि सन् २०२७ मा विश्व अर्थतन्त्र केही सुधार गर्दै ३।१ प्रतिशतको वृद्धिदरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो अनुमानले विश्व अर्थतन्त्रले अल्पकालीन दबाबको सामना गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा क्रमिक पुनःस्थापनाको सम्भावना रहेको संकेत गर्दछ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सन् २०२६ को सुरुआतमा विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा केही बलियो देखिए पनि मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी तनाव र द्वन्द्वले विश्व आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्रमुख रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । यो द्वन्द्वले ऊर्जा बजार, आपूर्ति शृङ्खला, लगानी वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, जसका कारण विश्व आर्थिक स्थायित्वमा अनिश्चितता बढेको छ ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले यस परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै दुई सम्भावित परिदृश्यको विश्लेषण गरेको छ। पहिलो परिदृश्यमा द्वन्द्वका कारण हुने अवरोधहरू छोटो समयमै सीमित रहन्छन् र ऊर्जा तथा आपूर्ति प्रणाली छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन् । यस अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने असर पनि तुलनात्मक रूपमा कम र अल्पकालीन हुन्छ। दोस्रो परिदृश्यमा भने द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहन्छ, जसले ऊर्जा मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र व्यापारिक लागतमा वृद्धि ल्याउनेछ, जसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र व्यापक नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।
आधारभूत अनुमान अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौताको सम्भावना क्रमशः बलियो हुँदै जाने र यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सन् २०२६ को मध्यतिरदेखि ऊर्जा मूल्यहरू क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ, जसले विश्व बजारमा केही राहत प्रदान गर्नेछ । यी सबै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि त्यसपछि सुधारतर्फ उन्मुख हुने र सन् २०२७ मा पुनः वृद्धि गति बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सिन्ह्वा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्