काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै दह्रो सैद्धान्तिक जगमा देशको समग्र अर्थराजनीतिक कोर्स नै फेर्न लागेको बताएका छन्।
शुक्रबार फिन इलेक्ट्रो–टेक उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार मध्यम वर्गको विस्तार र उनीहरूको सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएको स्पष्ट पारे। विगत ३० वर्षको नेपाली राजनीतिक अनुभवलाई चिर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर वास्तविक परिवर्तन नल्याउने परिपाटीको अन्त्य गरिने दाबी गरे।
‘गरिबहरूलाई केवल क्यास (नगद) बाँडेर मात्र गरिबी उन्मूलन हुँदैन,’उनले भने, ‘उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्नका लागि ‘डिसेन्ट जब्स’ (मर्यादित रोजगारी) चाहिन्छ। र, त्यस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता केवल निजी क्षेत्रसँग मात्र हुन्छ। निजी क्षेत्र चलायमान नभई यो सम्भव छैन भनेर एउटा दह्रो सैद्धान्तिक जगमा हामीले यो मुलुकको अर्थराजनीतिक कोर्सलाई नै फेर्न खोजेका हौँ।’
उनले विगतमा गरिबको गीत गाउने तर व्यवहारमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) लाई प्रश्रय दिने विकृत राजनीतिक मोडललाई सरकारले चक्नाचुर पार्न खोजेको उल्लेख गरे। ‘अलि वाम पृष्ठभूमिका साथीहरू गरिबको गाउने तर काम चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिस्टको गर्ने जुन विकृत राजनीतिक मोडलले गाँजेको थियो, त्यसलाई हामीले चक्नाचुर पार्न खोजेकै हो’ उनले भने, ‘त्यसैले यो नयाँ अलिकति भाषा नयाँ, सन्देश नयाँ भयो भनेर अलमलमा पर्नुभएको छ। पुराना आफ्नै पालामा केही गर्न नसकेकाहरूले चाहिँ अहिले अलिकति आलोचना गर्दै छन् ।’
अर्थमन्त्रीले सरकारले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनागत सुधार चाहेकाले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ्ग रिफर्म्स’ ल्याइएको दाबी गरे। ‘लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने पुराना व्यवस्था सुधार्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिइएको र १० लाखसम्ममा मात्र १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ , ट्याक्स छुट हुने कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो ?’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘ त्यो भार जुन परेको छ इन्कम ट्याक्सेसनमा, कन्जम्पसनबाट चाहिँ थोपा थोपा, गरी ५० पैसा, कहिँ १ रुपैयाँ, कहिँ २ रुपैयाँ गरेर ब्रोड बेस्ड कन्जम्पसनबाट आंशिक क्षतिपूर्ति गर्ने गरेर हामी अगाडि बढेका हौँ ।’
वाग्लेले उच्च सीमान्त करको भारलाई स्वाट्टै १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर आयकरको भार कटौतीबाट हुने आंशिक क्षतिपूर्ति ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन (व्यापक उपभोग) करबाट पूर्ति गरिने सैद्धान्तिक धरातल बनाइएको बताए । ‘त्यो सैद्धान्तिक धरातल त्यो हो,’ अर्थमन्त्रीले भने । सरकारले नचाहिँदो राजस्व संकलनका लागि मात्र लगाइएका कतिपय अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू सिएनआई, एफएनसीसीआईलगायतका मागबमोजिम पेन्ट्स, प्लाइवुड, जुत्ता, खाद्य पदार्थ तथा प्रोसेसिङ उद्योगहरूलाई संरक्षण दिन ‘डोमेस्टिक प्रोडक्सन प्रमोसन फी’ मार्फत आन्तरिक संरक्षण र भन्सार दरमा समायोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । ‘जुन जुन ठाउँमा सिएनआई, एफएनसीसीआईले नै हामीलाई संरक्षण गर्दिनुस् केही समयको लागि भनेका थिए हामीले डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा आन्तरिक संरक्षण गरेर भन्सार दरमा एड्जस्टमेन्ट हरू गरेका छौँ,’अर्थमन्त्रीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्