काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको आन्तरिक संरक्षण बुझेर पनि निजी क्षेत्रले समग्र मूल्याङ्कन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार फिन इलेक्ट्रो–टेक उद्घाटन समारोहमा निजी क्षेत्रले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट तत्काल पुनरावलोकन वा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेपछि अर्थमन्त्रीले गुनासो गरेका हुन् । वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै दह्रो सैद्धान्तिक जगमा देशको समग्र अर्थराजनीतिक कोर्स नै फेर्ने गरी सरकार लागेको बताए। एफएनसीसीआई र चेम्बरलगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले दिएको धेरै सुझाव सरकारले बजेटमा समेटेको उल्लेख गर्दै उनले अझै पनि निजी क्षेत्रले बजेटप्रति गुनासो गर्नु उचित नभएको तर्क राखे । ‘सिएनआई, एफएनसीसीआईले पेन्ट्समा, प्लाइउड, जुत्तामा, खाद्य पदार्थ, प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज हरूमा होला जुन जुन ठाउँमा हामीलाई संरक्षण गर्दिनुस् केही समयको लागि भनेका थिए त्यसलाई हामीले डोमेस्टिक प्रोडक्सन प्रमोसन फी भनेर आन्तरिक संरक्षण गरेर भन्सार दरमा एड्जस्टमेन्टहरू गरेका छौँ।’
अर्थमन्त्रीले धेरै ठाउँमा कर छुट र सहजीकरणका लागि सरकारले बोल्ड निर्णयहरु गरेर निजी क्षेत्रकै मागअनुसार भन्सार दर समायोजन गर्दा पनि बजेट बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘दुस्साहस नै किन नठहरियोस्, बोल्ड निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। यसो हुँदा पनि साथीहरूले चाहिँ एउटा टोटालिटीमा यो बजेटको एसेस गर्न अझै सकिराख्नुभएको छैन भन्ने मेरो ठम्याइ छ।’ अर्थमन्त्री समक्ष सरकारका घोषित नीति र सुधारहरू कागजमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले माग गरेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट तत्काल पुनरावलोकन वा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले बजेटका सकारात्मक पक्षको स्वागत गर्दै कर नीति र व्यावहारिक जटिलताका विषयमा भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भए पनि विद्युत्मा कर लगाउने नीति विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपाल र छिमेकी मुलुकहरूको विद्युत् खपतको तुलनात्मक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कर फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४६५ युनिट मात्र छ, जबकि भारतमा १५०६ र चीनमा ७१०६ युनिट छ। यति ठूलो खाडल भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी हरित ऊर्जा र स्वच्छ विकासलाई बढावा दिन विद्युत् खपतमा प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक पर्छ। ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा भ्याट लगाउँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन,’ चेम्बरअध्यक्ष अग्रवालले भने ।
अध्यक्ष अग्रवालले भन्सार विन्दुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबलिङ गर्ने व्यवस्थाले सानो अर्थतन्त्र र थोरै परिमाणमा आयात गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन गर्न समेत माग गरे। ‘हाम्रो सानो मुलुक, अर्थतन्त्र सानो अर्थतन्त्र, आयातित क्वान्टिटी पनि धेरै सानो हुनाले विदेशी निकासीकर्ताहरूले त्यहाँ त्यो लेबलिङ गर्न मान्दैनन् माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,’ अग्रवालले भने, एक कन्टेनरमा यति धेरै भेराइटीहरू आउँछन् त्यो त्यहाँबाट गराउने सम्भावना पनि छैन र हाम्रो भन्सार विन्दुहरूमा अहिलेसम्म त्यस्तो पूर्वाधारको पनि विकास भएको छैन। भन्सार विन्दुमै एमआरपीको लेबल र स्टिकर टाँस्न महँगो पर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्ने भन्दै अग्रवालले भने,‘त्यसैले बजार मूल्यको स्वतन्त्रताको लागि प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन एवं बजार संरक्षणका नीतिहरू ल्याइनुपर्दछ।’
सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेटले प्रशासनिक छरितोपनका लागि ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटाको मर्जर र १८ वटाको पुनर्संरचना गर्ने कदम चाल्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। १५ वटा कानुनहरू तुरुन्त खारेज तथा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको उनको भनाइ थियो।
बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने जस्ता नीति दुरगामी प्रकृतिको रहेको उनले उल्लेख गरे। तर, भन्सार दर कटौतीका विषयमा भने उनले उद्यमीहरूको गुनासो सुनाए। अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘बजेटमा भन्सारका ११ वटा दरलाई घटाएर ७ मा कायम गर्नु र अन्तःशुल्कको सूची घटाउनु सकारात्मक छ। तर भन्सार दर घटाइएका अधिकांश कच्चा पदार्थ मुख्य नभई सहायक प्रकृतिका हुन्। यसले उद्योगको वास्तविक उत्पादन लागत घटाउन कुनै तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन।’
निजी क्षेत्रले कुनै विशेष सुविधा वा सहुलियत मात्र नखोजेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण, पारदर्शी नियम र समयमै निर्णय लिने परिपाटीको माग गरे। अर्थमन्त्री समक्ष सरकारका घोषित नीति र सुधारहरू कागजमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्