काठमाडौं । हिउँले ढाकिएको, चिसो र टाढाको भूभाग – ग्रिनल्यान्डलाई धेरैले यस्तै रूपमा सम्झिन्छन् । ध्रुवीय भालु (पोलार बियर), नर्दर्न लाइट्स र अनन्त बरफको देश। तर पछिल्ला केही वर्षमा यो विशाल टापु विश्व राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ । कारण केवल जलवायु परिवर्तन होइन, न त प्राकृतिक स्रोत मात्र । कारण हो महाशक्तिहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, आर्कटिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनको परिवर्तन र केही नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा। यही सन्दर्भमा ग्रिनल्यान्ड आज इतिहास, वर्तमान र भविष्यको सङ्गम बनेको छ ।
ग्रिनल्यान्डको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ। इनुइट समुदायहरू यहाँको कठोर वातावरणसँग जुध्दै जीवन बिताउँदै आएका छन् । करिब एक हजार वर्षअघि नर्वेली भाइकिङहरू यहाँ आइपुगेपछि यसको इतिहास लिखित रूपमा अघि बढ्यो। त्यसपछि यो डेनमार्क–नर्वे साम्राज्यको प्रभावमा रह्यो। सन् १८१४ मा नर्वे डेनमार्कबाट अलग हुँदा पनि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्ककै अधीनमा रह्यो। भौगोलिक रूपमा उत्तर अमेरिकासँग नजिक भए पनि यसको राजनीतिक यात्रा युरोपसँग गाँसियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व व्यवस्था बदलिँदै गयो। उपनिवेशवाद कमजोर बन्दै गयो र आत्मनिर्णयको आवाज बलियो हुँदै गयो। ग्रिनल्यान्डले पनि यही प्रवाह पछ्यायो। सन् १९७९ मा आन्तरिक स्वशासन र २००९ मा थप अधिकारसहितको स्वशासन पायो। आज ग्रिनल्यान्डको आफ्नै संसद् र सरकार छ। तर रक्षा, परराष्ट्र नीति र मुद्रा जस्ता विषयमा डेनमार्कको भूमिका अझै कायम छ। क्रमशः आफ्नो बाटो खोजिरहेको ग्रिनल्यान्डका लागि यो सम्बन्ध पूर्ण नियन्त्रणभन्दा पनि राजनीतिक साझेदारीजस्तो देखिन्छ।
ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकाको चासो भने नयाँ होइन । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाजी जर्मनीको सम्भावित विस्तार रोक्न अमेरिकाले यहाँ सैनिक उपस्थिति कायम गर्यो। शीतयुद्धकालमा सोभियत सङ्घसँगको प्रतिस्पर्धामा आर्कटिक क्षेत्र रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्यो ।यही कारण अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति निरन्तर राख्यो । सन् १९४६ मै अमेरिकाले डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड किन्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यो प्रयास असफल भयो। यद्यपि थुले एयर बेस (अहिले पिटुफिक स्पेस बेस) जस्ता सैन्य आधारमार्फत अमेरिका यहाँ उपस्थित नै रह्यो ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि यो पुरानो चासो नयाँ भाषामा बाहिर आयो। सन् २०१९ मा ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा ग्रिनल्यान्ड ‘किन्ने’ विचार व्यक्त गरे । धेरैले यसलाई असम्भव, हास्यास्पद वा अनौठो अभिव्यक्ति माने। तर ट्रम्प प्रशासनको सोच त्यसमा सीमित थिएन । आर्कटिक क्षेत्रमा रुसको सैन्य गतिविधि र चीनको आर्थिक पहुँच बढ्दै गइरहेका थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण बरफ पग्लँदै जाँदा दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास र नयाँ समुद्री मार्गको सम्भावना देखिन थालेको थियो । ट्रम्पको नजरमा ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि ‘अत्यन्तै मूल्यवान’ सम्पत्ति थियो ।
यही महत्त्वाकांक्षी सोच ट्रम्पको राजनीतिक शैलीसँग मेल खान्थ्यो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव देखाइसकेको थियो । त्यस घटनापछि ट्रम्पभित्र विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने आत्मविश्वास झनै बलियो भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मदुरो प्रकरणले ट्रम्पलाई ‘कडा नेता’ को छवि दिन मद्दत गर्यो र यही मनोविज्ञान आर्कटिकसम्म फैलिएको देखिन्छ । ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा ल्याउने कल्पना केवल भूगोल होइन, शक्ति प्रदर्शनको अर्को अध्याय जस्तै देखिन्थ्यो ।
तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका लागि यो कल्पना स्वीकार्य थिएन। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले ट्रम्पको प्रस्तावलाई ‘बेतुकको’ भन्दै स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुभयो । ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले अझ कडा शब्दमा भने – ग्रिनल्यान्ड बिक्रीको वस्तु होइन। यस घटनाले अमेरिका–डेनमार्क सम्बन्धमा अस्थायी तनाव ल्यायो, यहाँसम्म कि नियोजित राजकीय भ्रमणसमेत रद्द भयो । यो क्षणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सार्वभौमिकता र सम्मान कति संवेदनशील विषय हुन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।
डेनमार्कको दृष्टिमा ग्रिनल्यान्ड केवल रणनीतिक भूभाग होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र राजनीतिक साझेदार हो । डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको दाबी गर्छ र भविष्यको निर्णय ग्रिनल्यान्डवासीहरूले नै गर्ने बताउँदै आएको छ। कुनै तेस्रो देशले आर्थिक वा सैन्य शक्तिका आधारमा दाबी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने डेनमार्कको अडान छ । युरोपेली सन्दर्भमा हेर्दा पनि ग्रिनल्यान्ड युरोपको सुरक्षा र आर्कटिक रणनीतिसँग गाँसिएको विषय हो ।
ग्रिनल्यान्ड स्वयं भने दुई भावनाबीच उभिएको छ। एकातिर दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहना छ, अर्कोतिर आर्थिक निर्भरता र व्यावहारिक चुनौतीहरू उमाथि छन् । डेनमार्कबाट प्राप्त अनुदान अहिले पनि यसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हो । तर खनिज, मत्स्य उद्योग, पर्यटन र सम्भावित ऊर्जा स्रोतको विकासमार्फत ग्रिनल्यान्ड आर्थिक रूपमा सबल बन्न चाहन्छ । अमेरिकाको चासोलाई उसले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन — लगानी, पूर्वाधार र प्रविधिमा सहयोग स्वीकार्न तयार छ । तर सार्वभौमिकता र निर्णयको अधिकारमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश स्पष्ट छ ।
युरोपेली मुलुकहरूले पनि ग्रिनल्यान्डको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छन् । ट्रम्पको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत सनक मात्र नभई बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको सङ्केतका रूपमा बुझिएको छ। रुसको सैन्य गतिविधि र चीनको आर्थिक विस्तारले युरोपलाई आर्कटिक क्षेत्रमा सचेत बनाएको छ । त्यसैले ग्रिनल्यान्ड आज अमेरिका–युरोप सम्बन्ध, नाटोको भूमिका र क्षेत्रीय सुरक्षासँग गाँसिएको मुद्दा बनेको छ।
हाल ग्रिनल्यान्ड औपचारिक रूपमा डेनमार्कको अधीनमा स्वशासित क्षेत्रकै रूपमा कायम छ। अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँगको सहकार्यकै ढाँचामा। चीनको लगानीप्रति भने अमेरिका र डेनमार्क दुवै सतर्क छन् । जलवायु परिवर्तनले बरफ पग्लँदा एकातिर वातावरणीय जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर नयाँ आर्थिक अवसर पनि देखिएका छन् । यही द्वन्द्वबीच ग्रिनल्यान्ड आफ्नो भविष्यको बाटो खोजिरहेको छ ।
ग्रिनल्यान्डका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै छन् । डेनमार्कसँगको सम्बन्धलाई यथावत् राख्दै थप स्वशासन, दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रताको बाटो वा अमेरिका र युरोपसँग रणनीतिक साझेदारी गहिरो बनाउँदै आर्कटिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका- यी सबै विकल्प खुला छन् । तर जे भए पनि, बाह्य शक्तिको इच्छाभन्दा पनि ग्रिनल्यान्डवासीहरूको चाहना निर्णायक हुनेछ । दिलीप अधिकारी / तस्बिर : डेनमार्क डट डिके
प्रतिक्रिया दिनुहोस्