अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्ने सरकारको आस्वासन

काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले अटोमोबाइल क्षेत्रका जायज माग र सुझाव सम्बोधन गर्न आवश्यक परे कानुन नै संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।

विज्ञापन

मंगलबार अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल व्यवसायीका सुझावप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन्।

भेटमा नाडाले हाल व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरिएकाले एलसी ९ीरऋ० खोलिसकिएका तथा नेपाल भित्रिने क्रममा रहेका सवारीसाधनको हकमा दर्ता फुकुवा गर्न माग गरेको जनाएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट तथा विभिन्न मेसिनरी सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो।

नाडाले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारीसाधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यससँगै भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बर प्रयोग गरेर सवारी सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नाडाको छ।

छलफलमा डेटा साझेदारी प्रणाली र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयन समयसीमा तथा त्यसमा नाडाको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेकोप्रति नाडाले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। त्यसैगरी सवारीसाधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान, प्रस्तावित यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सवारी कर सवारी बिक्रीपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत नाडाले सरकारसमक्ष राखेको छ।

भेटवार्तामा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली उपस्थित थिए। नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पाल ले पनि अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा धारणा राखेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।