काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता शुल्कले भुइँमान्छे, गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको प्राप्त संशोधनसहितको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको समता शुल्क सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायको उद्देश्यका साथ ल्याइएको दाबी गरे ।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले गरिब तथा भुइँमान्छेलाई असर गर्ने भन्ने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको बताए। ‘बजेट आएको एक महिना भयो। यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। यो करले भुइँमान्छे र गरिबलाई छुँदैन,’उनले भने।
नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक तथा गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो करले कुनै असर नपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उनका अनुसार समता शुल्क निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई मात्र लक्षित गरिएको हो। ‘नेपालको झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा पढ्छन्। गैरनिजी विद्यालयमा यो करको प्रस्ताव गरिएको होइन,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने केही निजी विद्यालयका अभिभावकले करिब ३०० रुपैयाँ बराबर योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएकोले त्यो रकम तिर्न सक्ने तर्क राखे । उक्त रकमबाट सीमान्तकृत, दलित, भुइँमान्छे र विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याइने तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिने उनले बताए। ‘थोपा–थोपा गरेर संकलन भएको यही रकमबाट सीमान्तकृत, दलित, भुइँमान्छे र गरिब परिवारलाई राहत पुग्ने तथा सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
समानतामूलक नीति ल्याउँदा पनि त्यसको विरोध भएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विशेषगरी वामपन्थी राजनीति गर्ने सांसदहरूले यस्ता नीतिको स्वागत गर्नुपर्नेमा उल्टै विरोध गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको बताए। ‘नेपालका वामपन्थी राजनीति गर्दै आउनुभएका धेरै सांसदहरूले त जयजयकार गर्नुपर्ने खालको नीति ल्याउँदा पनि त्यही कोणबाट विरोध भएको देख्दा म अचम्म परेको छु,’ उनले भने।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरे।
साथै उनले पूँजीगत खर्चको वर्तमान हविगत आगामी वर्षबाट तोड्ने दाबी पनि गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र पनि पूँजीगत खर्च भएको स्वीकार गर्दै उनले आगामी वर्षबाट सो अवस्था नआउने बताएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्