काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा वित्तीय क्षेत्रका नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलियो रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेकाले त्यसलाई चलायमान बनाउने खालको नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीन प्रमुख पक्षमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ। परिसंघका अनुसार, बजारमा माग वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, मौद्रिक नीतिका अभ्यासमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने विषय समेटिएका छन्।
सुझावपत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्ने तथा सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ,’ सीएनआईले जनाएको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ। अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएकाले लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुणकुमार तोदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्