काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले युवा सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेका हुन्। मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमसँग जोड्न कोशी र मधेस प्रदेशका २० स्थानीय तहमा सञ्चालित रेमी परियोजनामार्फत २० हजार १५५ जनालाई अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यसमध्ये एक हजार ६६ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ९३६ जनाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा व्यावसायिक योजना तयार गरी उद्यमशीलताको आधार निर्माण गरेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै विदेशबाट फर्किएका नागरिकको सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री यादवले सरकारले सय दिनको अवधिमा श्रम शोषणसम्बन्धी उजुरीका आधारमा एक हजार ३२१ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी चार करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ जरिवाना गरेको जानकारी दिए।
उनले सरकारले २०८३ देखि सुरु भएको दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिसकेको र राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको बताए। साथै अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको जानकारी दिए।
शिक्षा, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि, खेलकुद, सहरी विकास र पर्यटनलगायत मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युवा रोजगारी र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्री यादवको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्