काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन र समस्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना डिजिटल पोर्टलमा समावेश गरिएको छ। आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई समेत क्रमशः प्रणालीमा जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ प्रणालीमार्फत मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था र देखिएका समस्याको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो। जसका कारण पटक–पटक म्याद थप भएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने गरेको थियो । अब डिजिटल प्रणालीले यस्ता समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रत्येक आयोजना प्रमुखलाई हरेक साता आयोजनाको भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध र समाधानका प्रयाससम्बन्धी विवरण पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। डिजिटल पोर्टलले आयोजनामा देखिएका समस्या नक्सासहित प्रस्तुत गर्ने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन निर्माण प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या कायम रहेको र समाधानको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विवरणसमेत देखाउने मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिनेछ। यसबाट सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने बजेटसमेत डिजिटल प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने जनाइएको छ। आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता र अवरोधको प्रमाणसहित बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पोर्टल सञ्चालन गर्दै मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल ड्यासबोर्डले निर्माण कार्य लामो समयसम्म फाइलमै सीमित रहने समस्या पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयसमेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हटेर साप्ताहिक रूपमा समस्या पहिचान र समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिने बताए । ‘मन्त्रालयको डिजिटल ड्यासबोर्ड आफैंले निर्माण नगरे पनि महिनौँसम्म फाइलमा सीमित रहने समस्या समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने विश्वास छ।’
अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्ने विषयसमेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्