काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण, अनुमतिपत्र नवीकरण र दूरसञ्चार नियमावलीसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्रचार गरेको छ ।
एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकेका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौं संशोधन कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको हो।
कम्पनीले यसअघि २०८२ पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो। उक्त पत्रको सुनुवाइ नभएको भन्दै एनसेलले पुनः निवेदन दिएको जनाएको छ।
एनसेलले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८० फागुन ६ गतेको निर्णय, २०८१ भदौ १३ गतेको निर्णय तथा त्यसका आधारमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा राखेका सर्तले विदेशी लगानी, शेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार र दूरसञ्चार सेवाको भविष्यमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेमा भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई उपयुक्त नियामकीय प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिन पनि माग गरेको छ।
आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेले रेनोल्ड होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो शेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेले २०८० मंसिर १५ गते उक्त शेयर खरिद गरेको थियो। रेनोल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। स्पेक्ट्रलाइट यूके गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो।
शेयर कारोबारअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले कारोबारलाई मान्यता दिएको थिएन। शेयर कारोबार बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटसमेत खारेज भइसकेको छ। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
एनसेलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार कारोबार भएको ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराएको र प्राधिकरणमा समेत स्वीकृतिका लागि निवेदन तथा सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाएको दाबी गरेको छ।
पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयमा कानुनअनुसार जरिवाना गर्न सकिने भए पनि सम्पूर्ण शेयर कारोबार नै रोक्नु न्यायोचित नभएको कम्पनीको भनाइ छ।
नवीकरणका सर्त हटाउन माग
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र २०८१ भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो।
नवीकरणका क्रममा एनसेललाई बाँकी दस्तुर वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँका दरले तीन किस्तामा बुझाउनुपर्ने, किस्ता रकममा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने र कम्पनीको साविक शेयर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइनेलगायत सर्त राखिएको थियो।
कम्पनीले नवीकरण दस्तुरमा ब्याज लगाइएको विषय तथा शेयर संरचनामा कुनै फेरबदल गर्न नपाइने सर्त अनुचित, विभेदपूर्ण र प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
समान प्रकृतिको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलगाई नवीकरण गरिएको, तर एनसेलमाथि अतिरिक्त ब्याज लगाइएको भन्दै कम्पनीले समान व्यवहारको माग गरेको छ।
एनसेलले दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्रको अवधिभर शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न रोक नलगाएको भन्दै नवीकरणको सर्तमार्फत शेयर कारोबारमा रोक लगाउनु शेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ।
नियमावलीको दशौं संशोधन खारेज गर्न माग
सरकारले २०८१ कात्तिक १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा दशौं संशोधन गरेको थियो। संशोधनमार्फत नियम ७ पछि नियम ७क थप्दै अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानीलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
एनसेलले उक्त व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनको भावना र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदाको अवस्थामा कायम विदेशी लगानी र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको विषय समेटेको भए पनि नियमावलीले अनुमतिपत्र लिँदाको अवस्थालाई आधार बनाएको कम्पनीको जिकिर छ। कम्पनीले संशोधित व्यवस्था पश्चात्दर्शी प्रभाव पर्ने प्रकृतिको भएको भन्दै नियम ७क खारेज गर्न माग गरेको छ।
सरकारसमक्ष एनसेलका यी हुन् प्रमुख माग
एनसेलले सरकारसमक्ष आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने सर्त हटाउन र नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनबाट थप गरिएको नियम ७क खारेज गर्न तथा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी र सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट छुट्याउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
कम्पनीले सरकारी निर्णयका कारण विभिन्न नियामक निकायमा आफ्ना काम–कारबाही अघि बढ्न नसकेको र नियमित व्यावसायिक तथा व्यवस्थापकीय काममा समेत कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको जनाएको छ।
नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने प्रस्ताव
एनसेलले सरकारबाट उपयुक्त नीतिगत तथा कानुनी निकास प्राप्त भए कम्पनीमा नेपाली नागरिक र संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
कम्पनी ऐनअनुसार एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गरी नेपाली नागरिक तथा संस्थाको बहुमत स्वामित्व कायम गर्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
सर्वसाधारणलाई कति प्रतिशत शेयर दिने, संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा कति हुने, ग्राहकलाई शेयर दिने वा नदिने तथा शेयरको मूल्य र प्रिमियमसम्बन्धी विषय पछिल्लो प्रक्रियाबाट निर्धारण गर्न सकिने एनसेलको भनाइ छ।
नेपालीको बहुमत स्वामित्व कायम भएपछि सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव पनि कम्पनीले अगाडि सारेको छ।
दुई वर्षदेखि निर्वाध सञ्चालन भइरहेको दाबी
एनसेलले नयाँ व्यवस्थापनले करिब दुई वर्षदेखि कम्पनी निर्वाध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको र आम्दानीमा देखिएको गिरावटलाई समेत स्थिर बनाएको दाबी गरेको छ।
सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण गरी पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको तथ्यले खरिदकर्ताको क्षमता पुष्टि भएको कम्पनीको तर्क छ।
त्यसैले पहिलेको निर्णय गर्दा विद्यमान परिस्थिति परिवर्तन भइसकेकाले शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई स्वीकार गरी कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने एनसेलले जनाएको छ।
शेयर कारोबारबापत एक अर्ब ६९ करोड कर तिरेको दाबी
एनसेलले पछिल्लो शेयर कारोबारपछि स्वामित्व परिवर्तनअघिको र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण बुझाएर आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार २०८० फागुन १४ गते ठूला करदाता कार्यालयमा करिब एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।
कारोबारबाट थप कर दायित्व निर्धारण भए कानुनअनुसार भुक्तानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार पछिल्लो कारोबारमा पूँजीगत लाभ नभएकाले पूँजीगत लाभकर लाग्ने अवस्था छैन। यसअघि आजियाटा र टेलियासोनेराबीच भएको शेयर कारोबारसम्बन्धी विवादमा भने एनसेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरिसकेको जनाएको छ।
२०२९ पछिको सेवा निरन्तरतामा जोड
एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सन् २०२९ मा समाप्त हुँदैछ। कम्पनीले उक्त अवधिपछि पनि सेवा सञ्चालनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एनसेलले आफ्नो सेवा बन्द वा अनिश्चित हुँदा करिब एक करोड ४० लाख ग्राहक, मोबाइल बैंकिङ, वित्तीय प्रविधि, अनलाइन व्यापार, डिजिटल सरकारी सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा साना–ठूला व्यवसाय प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ।
कम्पनीले सरकारबाट सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता भए फाइभजी, सिक्सजी, उच्च गतिको फाइबर सञ्जाल, डाटा सेन्टर र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राजस्व र रोजगारीमा ठूलो योगदान
एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कला, संस्कृति, खेलकुद र विपद् व्यवस्थापनलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेको छ।
एनसेलका अनुसार कम्पनीले देशको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा चौथो पुस्ताको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घटेको चिन्ता
एनसेलले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी करिब एक खर्ब रुपैयाँबाट घटेर ६८ देखि ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको जनाएको छ।
मोबाइलमा आधारित वैकल्पिक सञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रयोग, उच्च कर तथा दस्तुर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, सेवाशुल्क परिमार्जनमा ढिलाइ र नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी र नाफा निरन्तर घटिरहेको कम्पनीको भनाइ छ।
अहिलेकै अवस्था कायम रहे आगामी पाँच वर्षमा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सञ्चालन खर्च धान्नसमेत कठिन हुन सक्ने एनसेलले चेतावनी दिएको छ।
कम्पनीले सरकारी निर्णयहरू समयमै पुनरावलोकन गरी शेयर कारोबार, अनुमतिपत्र र सेवा निरन्तरतासम्बन्धी विवाद समाधान नभए विदेशी लगानी, दूरसञ्चार सेवा, डिजिटल अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको हितमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्