काठमाडौं। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकको अधिकार संरक्षण, श्रम ऐन कार्यान्वयन, बालश्रम नियन्त्रण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गराउन अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।
विभाग र मातहतका कार्यालयको साउन महिनाको सुशासन कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रगति विवरणअनुसार उक्त अवधिमा श्रमिकलाई १ करोड ४० लाख ५२ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानी गराइएको छ। श्रमिकको निवेदन तथा मुद्दाका आधारमा प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच भएको आपसी सहमतिबाट ७२ लाख ७१ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गराइएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, विभिन्न शीर्षकमा दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिबापत ७१ लाख ३५ हजार ३ सय ७१ असुली गर्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। बालश्रम नियन्त्रणतर्फ पनि विभागले अनुगमन बढाएको छ। साउनमा देशभर ३ सय ७१ वटा बालश्रमसम्बन्धी निरीक्षण गरिएको छ। बालश्रम गराएको पाइएका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिलाई रु। २ लाख २० हजार जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
श्रम ऐन तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए–नभएको सम्बन्धमा ३ सय ७१ वटा प्रतिष्ठान र १ सय ४२ वटा ब्वायलरको निरीक्षण गरिएको छ। साथै, २१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको समेत निरीक्षण गरिएको छ। यस अवधिमा श्रमिकका तर्फबाट ३ सय वटा व्यक्तिगत दाबी उजुरी र २६ वटा सामूहिक दाबी उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ८१ वटा श्रम विवाद आपसी समझदारी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गरिएको विभागले जनाएको छ।
तर, साउन महिनामा एक औद्योगिक दुर्घटना दर्ता भएको छ। उक्त दुर्घटनामा एक श्रमिकको मृत्यु भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ। विभागले सेवा प्रवाहलाई थप जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन सुशासनका विभिन्न सूचकाङ्कसमेत लागू गरेको जनाएको छ। गुनासो व्यवस्थापनतर्फ ‘पहिले आउनेलाई पहिले सेवा’को आधारमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने, उजुरी पेटिका राखेर नियमित निरीक्षण गर्ने, मासिक छलफल आयोजना गर्ने तथा गुनासो सुन्न प्रभावकारी जनसम्पर्क कायम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्