काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान विभिन्न नीतिलाई एकीकृत गर्दै नयाँ एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मस्यौदाले आगामी पाँच वर्षमा न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । मस्यौदाअनुसार यस्तो पहुँच आगामी १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नवीनतम प्रविधिको विकाससँगै समयसापेक्ष, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीति तर्जुमा गरिएको हो ।
मस्यौदाले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९, दूरसञ्चार नीति, २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, स्याटेलाइट नीति, २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी ९बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी० नीति, २०८० र राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विगतका नीतिले निर्धारण गरेका कतिपय लक्ष्य हासिल भइसकेका छन्। प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तन र नयाँ अवसरलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ लक्ष्यसहित नीति अद्यावधिक गर्न मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
१० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ब्रोडब्यान्ड
प्रस्तावित नीतिको दूरदृष्टिमा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, दैनिक जीवन सहज बनाउने, समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सबै नागरिकलाई डिजिटल अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदाले न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत र १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभित्र र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा ४ प्रतिशत र १० वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि मस्यौदामा समावेश छ। डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारमा जोड
नीतिले दुर्गम, ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै नागरिकको पहुँचमा ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन देशव्यापी सूचना राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा राजमार्गमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट निर्माण भएका ‘एक्सेस नेटवर्क’को प्रभावकारी सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने, सरकारी निकाय, स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा सेवा विस्तारको निश्चित शर्त अर्थात् ‘रोलआउट अब्लिगेसन’ तोकेर सेवाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने विषयसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।
फाइबरदेखि स्याटेलाइटसम्म नयाँ प्रविधि
दूरसञ्चार प्रविधिका लाभ उपभोक्तासम्म छिटो पुर्याउन फाइबर, ५जी, एफडब्लूए, आईओटी, स्याटेलाइट र एचएपीएसलगायत नवीनतम, उन्नत तथा वैकल्पिक प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि जीआईएसमा आधारित प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाउने लक्ष्य
दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको तर्कसंगत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वैज्ञानिक तथा सरलीकृत सेवा शुल्क लागू गर्न महसुल दर स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य घटाउन समुद्रसम्म पहुँच विस्तार गर्ने तथा ब्यान्डविथ खरिद र वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ब्रोडब्यान्ड सेवामा उपभोक्ताको पहुँच बढाउन देशभित्रै दूरसञ्चार उपकरणको उत्पादन तथा एसेम्बलिङलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा, लगानी र साइबर सुरक्षामा जोड
मस्यौदाले व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार बजार विकास गर्दै नवप्रवर्तन तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने तथा अनुमतिपत्र र रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास, नवीनतम प्रविधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग तथा ऊर्जालगायत क्षेत्रमा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी, विद्यमान दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
डिजिटल अधिकार र साइबर सुरक्षासहितको सीप तथा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणलाई समेत नीतिले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार र डिजिटल पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्