काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको हो । सोमबार बसेको समितिको बैठकले बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित भएजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पनि कानुनमै तोक्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति डा.कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
बैठकमा विधेयकका दफा २५, ४१ लगायतका विभिन्न संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गरिएको थियो। यस क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई निश्चित बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सामान्य कारबाहीकै आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो। बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए ।
बैंकरहरूले सामान्य कारबाही, सचेत गराउने वा लिखित चेतावनीजस्ता विषयलाई समेत आधार बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदमा बस्न अयोग्य हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको अवस्थामा पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १८ अनुसार अयोग्य हुने फैसलापछि राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा लिखित चेतावनी पाएका व्यक्तिसमेत पदमा रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकरहरूले कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, हाल छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले तत्काल उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्री तथा सरोकारवालाहरूले समेत यस विषयमा चासो राखेकाले थप छलफल आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ अनुसार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित दफाको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र विधेयकको निहित सिद्धान्तअनुकूल हुनुपर्ने भएकाले अहिले दफा १०० मा संशोधन गर्न प्राविधिक तथा कानुनी कठिनाइ रहेको समितिको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषय बैंंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत संशोधनका लागि नखोलिएको दफामा अहिले छलफल वा संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्